चितवन, असार १० । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सामाजिक लोकतन्त्रलाई आफ्नो मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासन प्रणालीको वकालत गरेको छ। भरतपुरमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनको बन्दसत्रबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत पार्टीले आफ्नो वैचारिक तथा राजनीतिक दिशा स्पष्ट गरेको हो।

सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा रास्वपा अब सामाजिक लोकतन्त्रको विचारधारामा आधारित भएर अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, बलिया संस्था र उत्तरदायी शासनलाई एकअर्काका पूरकका रूपमा व्याख्या गर्दै पार्टीले आफूलाई व्यावहारिक र मध्यमार्गी राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

लामिछानेले रास्वपा परम्परागत दलको विकल्प मात्र नभई देशको नेतृत्व गर्न सक्षम मुख्य राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुने दाबी गरे। उनले नागरिकको विश्वासलाई सार्थक बनाउन पार्टी एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रत्यक्ष कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको प्रस्ताव

रास्वपाले वर्तमान संसदीय प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको निष्कर्ष निकाल्दै संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। साथै, हालको निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने धारणा पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

पार्टीले राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विशेषज्ञहरूको मञ्चका रूपमा विकास गर्नुपर्ने र प्रदेश सभाको संरचनामाथि पुनरवलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

विकास कूटनीतिमा जोड

परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा रास्वपाले विकास कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अघि सारेको छ। पार्टीका अनुसार नेपालको कूटनीति केवल सीमा सुरक्षा वा राजनीतिक सम्बन्धमा सीमित नरही आर्थिक रूपान्तरण, लगानी प्रवर्द्धन र व्यापार विस्तारसँग जोडिनुपर्छ।

प्रतिवेदनमा भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक सम्मान र साझा हितका आधारमा सन्तुलित बनाउँदै नेपाललाई दुई छिमेकीबीचको ‘जीवन्त पुल’ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, विश्वभर रहेका नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई देशको विकासमा उपयोग गर्ने नीति पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

उदार अर्थतन्त्रसँगै लोककल्याणकारी राज्य

रास्वपाले आफूलाई बहुलवादी लोकतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर उदार अर्थतन्त्रसँगै लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई पनि जोड दिइएको छ।

पार्टीले राज्यले व्यापार गर्नेभन्दा नियमनकारी भूमिका खेल्नुपर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत सेवामा भने राज्यको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता

रास्वपाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनाएको छ। राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त अनुसन्धान निकाय, विधिको शासन र कानुनी राज्यको अवधारणालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।

लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सहकारी अनियमितता लगायतका भ्रष्टाचारका मुद्दामा कानुनभन्दा माथि कोही नरहेको सन्देश स्थापित गर्न पार्टीले भूमिका खेलेको दाबी गरे।

युवाको ऊर्जा राजनीतिक परिवर्तनको आधार

प्रतिवेदनमा पछिल्लो समय युवापुस्तामा देखिएको असन्तोष र जागरणलाई सकारात्मक राजनीतिक ऊर्जाका रूपमा चित्रण गरिएको छ। बेरोजगारी, कुशासन र असमानताविरुद्ध उठेको युवाको आवाजलाई राजनीतिक रूपान्तरणको आधार बनाउने प्रतिबद्धता रास्वपाले जनाएको छ।

गुटबन्दीविरुद्ध चेतावनी

महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले पार्टीभित्र गुट–उपगुट सिर्जना नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनले फरक परिणाम ल्याउन पुराना राजनीतिक अभ्यास दोहोर्याउन नहुने बताउँदै प्रतिनिधिहरूलाई स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न आग्रह गरे।

साथै, पार्टीको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा कसैलाई पनि उम्मेदवारी दिनबाट नरोकिने स्पष्ट पार्दै मन्त्री वा सांसद भइसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि उम्मेदवार बन्न छुट हुने जानकारी दिए।

प्रतिवेदनहरू पारित

मंगलबार राति सम्पन्न बन्दसत्रले सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीको संगठनात्मक प्रतिवेदन, महामन्त्री भूपदेव शाहको प्रतिवेदन तथा कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीको आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ।

महामन्त्री बुर्लाकोटीले पार्टीको भावी कार्यदिशा स्पष्ट पार्दै “धेरै बोल्ने होइन, स्पष्ट बोल्नेस धेरै वाचा गर्ने होइन, परिणाम दिनेस राजनीति मात्र होइन, राज्य पुनर्निर्माण गर्ने” लक्ष्यसहित पार्टी अघि बढ्ने बताएका छन्।