काठमाडौँ, साउन २९ । सरकारले नयाँ कार्यविधि लागू गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायसहित आठ क्षेत्रका उद्यमी तथा लक्षित वर्गलाई पाँच करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायका लागि अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाइनेछ। महिला उद्यमशीलता र स्टार्टअप उद्यमका लागि २५ लाख तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, शिक्षित युवा र दलित समुदाय उद्यम विकासका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुनेछ।
त्यस्तै उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनका लागि ५० लाख र प्राकृतिक विपत्पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरमा सरकारले तीन प्रतिशत अनुदान दिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा १।५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम थप्न पाउने छैनन्। ऋणीले ब्याज, कर्जा सूचना तथा बिमा शुल्कबाहेक अन्य अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने छैन।
ब्याज अनुदान बढीमा पाँच वर्षसम्म उपलब्ध हुनेछ भने कार्यक्रम २०८७ असार मसान्तसम्म सञ्चालन हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। कर्जा लिन १८ वर्ष पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कालोसूचीमा नपरेको र स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्नेछ।
सम्बन्धित बैंकमा आवेदन दिएपछि १५ कार्यदिनभित्र कर्जा दिने वा नदिने निर्णय गर्नुपर्नेछ। कर्जा अस्वीकृत भएमा तीन दिनभित्र कारणसहित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
कर्जाको दुरुपयोग भएको पाइएमा ब्याज अनुदान रोक्का गरी अनुदान रकम ब्याजसहित असुल गरिनेछ। १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा बिमा तथा कर्जा सुरक्षण शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८३ श्रावण २९, शुक्रबार ०८:०२
