एजेन्सी, भदौ ५। अमेरिकाको कुल राष्ट्रिय ऋण पहिलोपटक ४० ट्रिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ४० लाख करोड डलरभन्दा माथि पुगेको छ । पछिल्लो एक दशकमा अमेरिकी सरकारको ऋण दोब्बरभन्दा बढी भएको हो ।

अमेरिकी राष्ट्रिय ऋणमा पछिल्ला वर्षहरूमा भएको तीव्र वृद्धिले सरकारको बढ्दो खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ । पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालदेखि वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनसम्म ठूलो परिमाणमा सरकारी खर्च जारी रहेकाले ऋण बढ्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ ।

सन् २०१६ मा अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋण २० ट्रिलियन डलरभन्दा कम थियो । तर, अहिले यो ४० ट्रिलियन डलर नाघेको छ । सन् २००८ को तुलनामा अमेरिकी ऋण करिब ३० ट्रिलियन डलरभन्दा बढीले वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

ऋणको बढ्दो बोझसँगै अमेरिकी सरकारले ब्याज भुक्तानीमा मात्रै दैनिक अर्बौं डलर खर्च गर्नुपरेको छ । यसको प्रभाव आगामी दिनमा सर्वसाधारण, निजी क्षेत्र तथा सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत पर्न सक्ने अर्थविद्हरूको चेतावनी छ ।

रिपोर्टअनुसार अमेरिकी राष्ट्रिय ऋण पछिल्लो पाँच महिनामै करिब १ ट्रिलियन डलरले बढेको छ । ऋण बढ्ने यही गति कायम रहे आगामी केही वर्षमै अमेरिकी राष्ट्रिय ऋण ५० ट्रिलियन डलर पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

पीटर जी। पीटरसन फाउन्डेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल पीटरसनले अमेरिकी ऋणको वर्तमान गति चिन्ताजनक रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार यही अवस्था कायम रहे करिब ६ वर्षभित्र ऋण ५० ट्रिलियन डलरको स्तरमा पुग्न सक्छ ।

अमेरिकाको बढ्दो ऋणका पछाडि विभिन्न कारण रहेको बताइएको छ । तीमध्ये वृद्ध जनसंख्याको बढ्दो संख्या प्रमुख कारणमध्ये एक हो । दैनिक ठूलो संख्यामा बेबी बुमर पुस्ताका नागरिक अवकाशमा जाने क्रमसँगै सामाजिक सुरक्षा र मेडिकेयरजस्ता सरकारी कार्यक्रमको खर्च बढिरहेको छ ।

लाभग्राहीको संख्या बढ्दै गएपछि संघीय सरकारमाथि सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी खर्चको दबाब थपिएको छ । यसले अमेरिकी बजेट घाटा र राष्ट्रिय ऋण बढाउन योगदान गरिरहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

विशेषज्ञहरूले ऋणको कुल आकारसँगै यो बढिरहेको गतिलाई समेत गम्भीर आर्थिक चुनौतीका रूपमा हेरेका छन् । उनीहरूका अनुसार ऋण व्यवस्थापनमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसके आगामी वर्षहरूमा ब्याज भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको खर्चले अमेरिकी सरकारको वित्तीय दबाब थप बढाउन सक्छ ।

अमेरिकी ऋणको तीव्र वृद्धि विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि समेत चुनौती बन्न सक्ने अर्थविश्लेषकहरूको भनाइ छ ।