काठमाडौं, भदौ ७ । बारा जिल्लाको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–१, दसधुरीकी बालिका गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणमा नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्रीसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र पीडित परिवारबीच भएको छलफलपछि पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्दै तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको हो।
सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा संलग्नलाई हुने कसुर र सजायसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिनेछ। त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने र समितिले सात दिनभित्र कानुन तर्जुमाका लागि आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको छ।
सरकारले समाजलाई विचलित र लज्जित बनाउने प्रकृतिका जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कठोर सजाय सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
त्यस्तै, बालिका गरिमा चौधरीको स्मृतिमा शालिक निर्माण गर्ने पीडित परिवारको माग सम्बोधन गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ।
पीडित परिवारले बालिकाको आफ्नै रीति, परम्परा र संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गर्ने सहमति पनि भएको छ।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री, पूर्वाधार विकास मन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा ज्ञानमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: २०८३ भाद्र ७, आईतवार ०८:०२
