काठमाडौं, भदौ १० । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन रोक्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने सम्भावना नरहेको दाबी गरेका छन्।
महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद अदालत पुगेपछि पार्टीभित्र देखिएको अन्योलबारे धारणा राख्दै शर्माले अन्तरिम आदेश जारी नहुने चार आधार प्रस्तुत गरेका हुन्।
उनका अनुसार कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने निर्णय हतारमा नभई केन्द्रीय कार्यसमितिको विधिवत् बैठकबाट गरिएको हो। यसअघिको अदालतको फैसलामा समेत उक्त निर्णयको विषय उल्लेख भइसकेको उनले बताए।
शर्माले अदालतमा रिट वा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता हुनु र त्यसमा अन्तरिम आदेश जारी हुनु फरक विषय भएको स्पष्ट पारे। निवेदन दर्ता हुँदैमा महाधिवेशन प्रक्रिया स्वतः रोकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।
उनले असन्तुष्ट पक्षलाई समेत समेटेर सहमतिको वातावरण बनाउन वडा तहको अधिवेशनको मिति २२ दिन पछाडि सारिएको बताए। यसबाट संवाद र विवाद समाधानका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध भएकाले कसैलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ।
शर्माले पार्टीको विधान र संविधानले तोकेको समयसीमालाई पनि महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि सारेका छन्। आगामी मंसिर मसान्तमा कांग्रेसको चार वर्षे नियमित कार्यकाल र थप गरिएको एक वर्षसहित पाँच वर्षे अवधि समाप्त हुने उनले बताए।
संविधानको धारा २६९ ९४० ९ख० अनुसार विशेष परिस्थितिमा थप अवधि बढाउन पार्टीको विधानमा व्यवस्था हुनुपर्ने भए पनि कांग्रेसको विधानमा बढीमा पाँच वर्षसम्मको मात्र व्यवस्था रहेको शर्माले उल्लेख गरे। त्यसैले मंसिरपछि पार्टीको कार्यकाल थप गर्ने कानुनी बाटो नरहेको उनको दाबी छ।
अदालत जाने अधिकार सबैलाई भए पनि पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान तथा नेतृत्व चयनको अन्तिम अधिकार सार्वभौम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा रहेको शर्माले बताए।
उनले असन्तुष्ट नेताहरूलाई अहङ्कार त्यागेर पार्टी कार्यालयमै बसेर संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै एकताबद्ध भएर महाधिवेशनमा अघि बढ्न आह्वान गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: २०८३ भाद्र १०, बुधबार ०९:०४
