रसुवा बाढीबारे प्रतिनिधिसभाबाट विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित



काठमाडौं, भदौ १७ । रसुवासहितका विभिन्न जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको भोटेकोशी–त्रिशूली नदीको बाढीबारे प्रतिनिधिसभाले विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख डीपी अर्यालले प्रस्तुत गरेको विशेष प्रस्तावमाथि छलफलपछि सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो।

गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुवेशी र बेत्रावतीसहित नुवाकोटको त्रिशूली बजार तथा देवीघाट र त्रिशूली नदी आसपासका धादिङ, चितवन र गोरखाका क्षेत्र प्रभावित भएका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीमा परी हालसम्म १ हजार ११४ जनाको शव फेला परेको छ। जसमध्ये रसुवामा ४१, नुवाकोटमा १५५, धादिङमा ५९, चितवनमा ३४८, गोरखामा ६६, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २१७ र नवलपरासी पश्चिममा १९० जनाको शव फेला परेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

बाढीपछि अझै ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन रहेको तथा २९२ जना घाइते भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनले बाढीबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे सांसदहरूलाई जानकारीसमेत गराएका थिए। उनले विपद्को समयमा सरकारले उद्धार, राहत तथा प्रभावितको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले बाढीबाट भएको क्षति, उद्धार तथा राहतका विषयमा धारणा राखेका थिए। त्यसपछि सभामुख अर्यालले विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

यसअघि मंगलबार राष्ट्रिय सभाले पनि रसुवा बाढीबारे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा सम्पर्कविहीनको खोजीलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेको थियो।

त्यसैगरी बाढीमा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार, शवको वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई सिफारिस गरिएको थियो।

पुनर्निर्माणका क्रममा तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न तथा स्थानीय तह, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न पनि राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

विपद् व्यवस्थापनका क्रममा राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा समेत संसद्ले जोड दिएको छ।

प्रकाशित मिति: २०८३ भाद्र १७, बुधबार १५:३९

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित खवर
भर्खरै प्रकाशित

धेरै पढिएको