काठमाडौं, असोज १ । झापा बिर्तामोडकी निर्मला श्रेष्ठबाट अनुचित लेनदेन तथा चेक दुरुपयोग भएको भन्दै केही महिलाले आफूहरू पीडित बनेको गुनासो गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौंस्थित संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पीडित सितादेवी भट्टराई र सञ्जु थापाले श्रेष्ठविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाएका हुन् ।
भट्टराईले आफूलाई निर्मला श्रेष्ठको प्रभावमा परी झापा जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने प्रयास गरेको आरोप लगाइन् । उनका अनुसार २०७८ सालमा उनले श्रेष्ठसँग पटक–पटक गरी ९ लाख रुपैयाँ लिएकी थिइन् । उक्त रकमको सुरक्षणका लागि शनीअर्जुन नगरपालिका–६ स्थित २४ धुर जग्गा दृष्टिबन्धक राख्नुका साथै हस्ताक्षर मात्र गरिएको दुईवटा खाली चेक दिएको उनको भनाइ छ ।
भट्टराईले आफू र अनिता श्रेष्ठबीच कुनै आर्थिक कारोबार नभए पनि आफूले दिएको चेकमध्ये एउटा दुरुपयोग गरी ४५ लाख रुपैयाँको चेक अनादर मुद्दा दायर गरिएको आरोप लगाइन् । ४५ लाख रुपैयाँको दाबीको स्रोतसमेत स्पष्ट नगरिएको उनको जिकिर छ ।
अदालतको प्रक्रियामा आफूलाई पर्याप्त जानकारी नदिइएको दाबी गर्दै भट्टराईले भदौ ११ गतेको मुद्दाको कम्प्युटर विवरणमा ‘वादीको निवेदन मागबमोजिम हुने’ उल्लेख देखेपछि आफू अन्योलमा परेको बताइन् । पछि उक्त विवरण परिवर्तन गरी ‘आदेश अन्य’ उल्लेख गरिएको उनले बताइन् ।
झापा जिल्ला अदालतका तहसिलदार टेकबहादुर श्रेष्ठले भदौ ११ गते न्यायाधीश टेकनाथ गौतमको इजलासबाट १५ दिनको मिलापत्रका लागि समय दिने आदेश भएको जानकारी दिएको भट्टराईले बताइन् । अदालतका श्रेस्तेदार डिल्लीराम प्रसाईंले समेत प्रक्रियामा केही कमजोरी भएको हुन सक्ने भन्दै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको उनको भनाइ छ ।
निर्मला श्रेष्ठले भने आफूले प्रमाणका आधारमा अदालतबाट मुद्दा जितिसकेको दाबी गरेकी छन् । उनले आफूविरुद्ध उठाइएका प्रश्न स्वीकार्य नभएको बताएकी छन् ।
यसैगरी बिर्तामोडकी अर्की पीडित सञ्जु थापाले आफू र उनका श्रीमान् दीपक थापा पनि श्रेष्ठबाट पीडित भएको दाबी गरिन् । उनका अनुसार उनीहरूले २४ लाख रुपैयाँ लिएका थिए । रकम समयमै भुक्तान गर्न नसकेपछि आफू र श्रीमान्को नाममा दुईवटा खाली चेक दिन बाध्य भएको उनले बताइन् ।
थापाका अनुसार ती चेकमा १ करोड १० लाख रुपैयाँ रकम उल्लेख गरी झापा जिल्ला अदालतमा चेक अनादरको मुद्दा दायर गरिएको थियो । पछि ५० लाख रुपैयाँ भुक्तान गरी मिलापत्र भएको र त्यसपछि थप आर्थिक लेनदेन नरहेको सहमति भएको उनको दाबी छ ।
तर, मिलापत्रपछि समेत अर्को चेक प्रयोग गरी ६० लाख रुपैयाँको दाबीमा पुनः चेक अनादरको मुद्दा दायर गरिएको र आफू तथा श्रीमान्विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थापाले बताइन् ।
पीडितहरूले आफूहरूसँग रहेका बैंकिङ विवरण, अदालतका कागजात, मिलापत्र तथा अन्य प्रमाणलाई आधार बनाएर निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले वास्तविक कारोबारभन्दा फरक ढंगले चेक प्रयोग हुँदा सर्वसाधारण समस्यामा पर्न सक्ने भन्दै न्यायिक प्रक्रियामा यसतर्फ समेत ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।
यस विषयमा सम्बन्धित अदालत तथा अन्य पक्षबाट थप आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ ।




