काठमाडौं, असोज १ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरे संगै सभापति गगनकुमार थापालाई राहत भएको छ । सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपीठ आदेशलाई न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले बुधबार सदर गरेपछि कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको हो ।
सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको कांग्रेसले असोज १६ गतेदेखि महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षसमेत महाधिवेशनसम्बन्धी तालिका सार्वजनिक गरि सकेको छ । यस्तो अवस्थामा दुबै पक्षको कार्यतालिका रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।
उक्त निवेदनमा कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद तथा निर्वाचन आयोगको निर्णयसम्बन्धी यसअघि भएको फैसलामाथि पुनरवलोकनको माग गर्दै दायर भएको विवाद विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशनका गतिविधि अघि बढाउन नहुने जिकिर गरिएको थियो ।
तर सर्वोच्चको एकल इजलासले महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य रोक्नुपर्ने अवस्था तत्काल विद्यमान नरहेको ठहर गरेको छ । अदालतको आदेशमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य रोक्न वा स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख छ ।
सर्वोच्चका रजिस्ट्रारबाट २०८२ भदौ २९ गते भएको दरपीठ आदेशसमेत कानुनसम्मत रहेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न आवश्यक नभएको अदालतले जनाएको छ ।
अदालतको आदेशसँगै कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया तत्काल रोक्ने कानुनी अवरोध हटेको छ । यसले सभापति गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षलाई निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउन सहज भएको छ ।
महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसभित्र नेतृत्व र संगठनसम्बन्धी विवाद पनि जारी छ । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले भने महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको निवेदनका आधारमा तत्काल प्रक्रिया अवरुद्ध नहुने अवस्था स्पष्ट गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन १, बिहीबार ०७:२३
