एजेन्सी, असोज ३ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रूस र इरानमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ट्रम्पले शुक्रबार ‘लिन्डसे ओ. ग्राहम स्याङ्क्सनिङ रूस एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ लाई कानुनको रूप दिएका हुन् ।
नयाँ कानुनले रूसको ऊर्जा तथा रक्षा क्षेत्र, वित्तीय संस्था र प्रतिबन्ध छल्न प्रयोग हुँदै आएको तेल ट्यांकरको ‘स्याडो फ्लीट’लाई लक्षित गर्दै थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, रूसबाट तेल तथा प्राकृतिक ग्यास खरिद गर्ने प्रमुख देशमाथि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भन्सार लगाउन सक्ने अधिकार पाएका छन् ।
यस व्यवस्थाको सम्भावित प्रभाव भारत र चीनजस्ता रूसबाट ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल खरिद गर्ने मुलुकमा पर्न सक्ने बताइएको छ । यद्यपि, कानुनले १०० प्रतिशत कर स्वतः लागू गरेको भने होइन । कुन देशमा, कति दरमा र कहिले यस्तो शुल्क लगाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ ।
अमेरिकी संसद्को प्रतिनिधिसभाले बुधबार २६२–१५९ मतले विधेयक पारित गरेको थियो भने सिनेटले यसअघि नै ८६–११ मतले पारित गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको हस्ताक्षरसँगै विधेयक कानुनमा परिणत भएको हो ।
कानुनले रूसका अधिकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि प्रतिबन्ध विस्तार गर्नुका साथै युक्रेन युद्धसँग सम्बन्धित रूसको आर्थिक स्रोतमा दबाब बढाउने लक्ष्य राखेको छ । इरानमाथि यसअघि लागू प्रतिबन्धलाई पनि थप पाँच वर्ष निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
भारतले यसअघि नै सम्भावित अमेरिकी कर व्यवस्थाले भारत–अमेरिका सम्बन्ध तथा विश्व ऊर्जा बजारमा प्रभाव पार्न सक्ने जनाएको थियो । नयाँ कानुन कार्यान्वयनसँगै भारतले रूसबाट गर्दै आएको ऊर्जा आयातलाई लिएर वासिङ्टनसँगको सम्बन्धमा थप छलफलको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले विधेयक पारित भएकोप्रति अमेरिकी सांसदहरूप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए । अमेरिकाले भने नयाँ कानुनलाई रूसमाथि आर्थिक दबाब बढाउने र युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि दबाब सिर्जना गर्ने उपायका रूपमा अघि बढाएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन ३, शनिवार ०७:५३
