काठमाडौं, असोज ६ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायपालिका पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अघि सारेपछि प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूबीच चर्काचर्की भएको छ।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै न्यौपानेले न्यायपालिकामा सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनले न्यायालयको न्याय सम्पादन र न्यायाधीशको व्यक्तिगत विषयलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राख्दै न्यायपालिका पुनर्संरचना आजको आवश्यकता भएको बताए।
उनले गरिब तथा पहुँचविहीन नागरिकले न्याय पाउन नसकेको विषयमा संसद्मा छलफल गर्नुलाई अदालतमा हस्तक्षेपका रूपमा लिन नहुने तर्क गरे। पछिल्ला घटनाक्रमले न्यायालयले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसकेको आफूलाई महसुस भएको पनि उनले बताए।
न्यौपानेले न्यायपालिका सुधारका लागि विभिन्न प्रस्तावसमेत अघि सारे। उनले न्यायपालिका पुनर्संरचनाका लागि कार्यदल गठन गर्नुपर्ने, न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, विवादित फैसलाको अध्ययन गर्न संसद्भित्र समिति गठन गर्नुपर्ने र रिक्त अदालतमा योग्य तथा सक्षम न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे।
यस्तै, न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य रहनेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा न्यायपरिषद्मा उजुरी दिने व्यक्तिलाई निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
न्यौपानेको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले नियमापत्ति जनाउँदै रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। उनले न्यायालयमाथि भइरहेको आलोचना र प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै न्याय व्यवस्थामाथि थप हस्तक्षेप गर्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाए।
बैठकमा न्यौपानेले न्यायालयका फैसला र न्यायाधीशको विवेक संसद्को विषय नभए पनि न्यायपालिका सुधार तथा महाभियोगजस्ता संवैधानिक व्यवस्थाबारे संसद्मा छलफल गर्न सकिने धारणा राखे।
उनले सरकार परिवर्तन, संविधान परिवर्तन र राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन भए पनि न्याय दिने संरचनामा सुधार नगरे अवस्था परिवर्तन हुन नसक्ने तर्क गर्दै सरकारले न्यायपालिका सुधारबारे समयमै पहल गर्नुपर्ने बताए।
प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन ६, मंगलवार १७:०२
