काठमाडौं, असोज ६ । मलेसियामा नेपाली श्रमिक भर्नाका लागि सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै अधिकार दिने विषयमा देखिएको विवाद प्रधानमन्त्री तहमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमसँग टेलिफोन वार्ता गर्दै नेपाली श्रमिक भर्नामा देखिएको सिन्डिकेट र बिचौलिया प्रणाली अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–मलेसिया श्रम सम्बन्धलाई मर्यादित, पारदर्शी र शोषणमुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सीमित कम्पनीमार्फत हुने भर्ना प्रणाली नेपालका लागि स्वीकार्य नभएको बताएका छन्। उनले समस्या समाधानका लागि दुवै देशका श्रममन्त्रीबीच प्रत्यक्ष वार्ता गराउन मलेसियाली समकक्षीलाई आग्रह गरेका छन्।
जवाफमा प्रधानमन्त्री इब्राहिमले आफू पनि सिन्डिकेट र बिचौलिया प्रणालीको विपक्षमा रहेको बताउँदै मलेसियाका श्रममन्त्रीलाई नेपाली समकक्षीसँग समन्वय गरी ठोस समाधान खोज्न निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
यसअघि मलेसियाले नेपाली श्रमिक भर्नाका लागि २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई ‘प्रिन्सिपल’ एजेन्सीका रूपमा विदेशी श्रमिक केन्द्रीय व्यवस्थापन प्रणालीमा सूचीकृत गरेको थियो। त्यसपछि थप २५० कम्पनीलाई सहायक वा सहयोगी एजेन्सीका रूपमा राखिएको थियो। नेपाल सरकारले उक्त प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै आएको छ।
नेपालले मलेसियासँग संयुक्त प्राविधिक समिति बैठक बोलाएर श्रमिक भर्नासम्बन्धी विवाद द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न पहल गरिरहेको छ। यसैबीच वैदेशिक रोजगार विभागले सूचीकृत २५ मुख्य तथा २५० सहायक कम्पनीको छनोट प्रक्रिया र कारोबारबारे छानबिन अघि बढाएको छ। २५० कम्पनीलाई छनोटको आधार र प्रक्रियाबारे स्पष्टीकरणसमेत मागिएको छ।
सरकारले छानबिन नसकिँदासम्म नयाँ मलेसिया रोजगारीका लागि केही पूर्वस्वीकृति प्रक्रियामा रोक लगाएको भए पनि यसअघि श्रम स्वीकृति लिइसकेका श्रमिकको यात्रा प्रभावित नहुने जनाएको छ। करिब चार लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको मलेसिया नेपालको प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्य हो।
प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन ६, मंगलवार १६:०९
