काठमाडौ, असोज ६। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। साथै, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेशसमेत भएको छ।
पार्टीको निर्णयविपरीत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै जसपा नेपालले काफ्लेसहित चार जना प्रदेश सांसदलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो।
पार्टीबाट निष्कासित संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसका आधारमा प्रदेश सभा सचिवालयले काफ्ले पदमुक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो। त्यसविरुद्ध काफ्ले सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्।
प्रदेश सभा अधिवेशन सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा सभामुख तुलाराम घर्तीको निर्देशनअनुसार काफ्लेलाई पदमुक्त गरिएको थियो।
जसपा नेपालले पार्टी निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै संसदीय दलका नेता पाण्डेसहित भण्डारीलाल अहिर, आदेश अग्रवाल र हेमा केसी बेल्बासेलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। सो निर्णयको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयलाई गराइएको थियो।
तर, उक्त पत्रमाथि सभामुख र प्रदेश सभा सचिवालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै जसपा नेपालसहित विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। जसपा नेपालले प्रदेश सभा सचिवालयको भूमिकामाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नसमेत माग गर्दै आएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन ६, मंगलवार १५:५१
