काठमाडौं, असोज ७। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नागरिक लगानी कोषजस्ता सार्वजनिक वित्तीय संस्थामा सरकारले आवश्यक स्वामित्व, नियन्त्रण र उत्तरदायित्व कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा ‘नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले सरकारका वित्तीय तथा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि आफ्नै वित्तीय संस्थाको आवश्यकता पर्ने बताए।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थाका प्रमुख तथा सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारले घोषणा गरेका नीतिअनुसार काम नभए आवश्यक निर्णय लिन सक्ने अधिकार पनि सरकारसँग रहनुपर्ने बताए।
नेपालमा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक लगानी आन्तरिक बचतबाट मात्र पूरा गर्न कठिन रहेको उनको भनाइ थियो। त्यसैले आन्तरिक बचत परिचालनसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत बाह्य स्रोतसमेत आकर्षित गर्नुपर्ने उनले बताए।
मन्त्री वाग्लेले गत वर्ष करिब १ हजार २५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको र चालु आर्थिक वर्षमा २ हजार १२४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकाले स्रोत परिचालनमा ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गरे।
सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत विभिन्न कोषलाई एउटै संस्थामा गाभ्ने विषयमा सांसदहरूले दिएको सुझावबारे पनि उनले धारणा राखे। ती संस्थाका प्रारम्भिक उद्देश्य फरक भए पनि एकअर्काका पूरक रहेको उनले बताए।
नागरिक लगानी कोषको लगानी विस्तारसँगै जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले जोड दिए। लगानीको सीमा निर्धारण, परियोजना छनोट, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण तथा संस्थागत अनुशासनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन ७, बुधबार १५:४६
