जनकपुरधाम, असोज ९ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु संकटसँग जुध्न नेपाल, भारत र चीनबीच सहकार्य गर्दै ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभावमा परेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रका देशबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। हिमालयमा देखिएको वातावरणीय परिवर्तनले नेपालसँगै भारत र चीनलगायतका मुलुकलाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले साझा संयन्त्रमार्फत जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्याय केवल आर्थिक सहयोग वा पैसाको विषय नभएको बताए। उनले यसलाई स्रोत, अवसर र जोखिमको न्यायपूर्ण वितरणसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गरे।

‘जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन, यो वितरणात्मक न्यायको विषय हो,’ उनले भने। जलवायु परिवर्तनका लागि न्यून योगदान गरेका तर यसको असर बढी भोगिरहेका मुलुकलाई न्यायपूर्ण ढंगले सहयोग र अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको धारणा थियो।

महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले विश्वमा हतियार तथा सैन्य सामग्री सहज रूपमा पुगिरहेको अवस्थामा किसानले आवश्यक मल र इन्धनसमेत सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको विषयमा प्रश्न उठाए।

‘हतियार पुग्ने विश्वमा किसानले मल र इन्धन किन पाउँदैनन् रु’ भन्दै उनले विश्वव्यवस्थाको प्राथमिकतामाथि प्रश्न गरेका हुन्। खाद्य सुरक्षा र किसानको आवश्यकतालाई विश्वव्यापी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल अल्पविकसित मुलुक भए पनि वातावरण संरक्षण र जलवायु क्षेत्रमा नेपालको योगदान उल्लेखनीय रहेको दाबी गरे। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०।१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उनले बताए।

उनले जलवायु न्यायलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्ताबेजमा सीमित सुन्दर वाक्यांशका रूपमा नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। जलवायु संकटका कारण प्रभावित नागरिकले विगतको पुनर्निर्माणमा मात्र समय खर्चिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै भविष्य निर्माण गर्ने अवसर पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सन्देशसमेत प्रस्तुत गरे। उनले ‘पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्, विश्व बुद्धको बाटोमा हिँडोस्’ भन्ने कामना गर्दै विश्वमा शान्ति, सहकार्य र मानव कल्याणको आवश्यकता औंल्याए।

प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तन, हिमालय क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु न्याय, खाद्य सुरक्षा तथा विश्वव्यापी शान्ति र सहकार्यका विषय प्रमुख रूपमा उठाइएका छन्।