काठमाडौं, असोज १३ । सरकारले एकैपटक ८५ ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यादेशबाट निष्क्रिय भएका कानुनी व्यवस्था पुनः सक्रिय बनाउन विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिनिधिसभामा मंगलबार विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले केही महिनाअघि अध्यादेशमार्फत कानुनका व्यवस्था हटाउने र अहिले पुनः विधेयकमार्फत ती व्यवस्था जगाउने सरकारको कदममाथि प्रश्न उठाएका थिए।
जवाफमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले गत वैशाख १९ गते संविधानको धारा ११४ बमोजिम सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश जारी गरिएको बताइन्।
उक्त अध्यादेशले ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेको र त्यसबाट १ हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएको सरकारले जनाएको छ। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसबाट संशोधन भएका कानुनी व्यवस्थामध्ये आवश्यक व्यवस्था पुनः कायम गर्न ८५ वटा ऐन संशोधन गर्ने विधेयक ल्याइएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ।
‘अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि जुन–जुन दफा अध्यादेशले चलाएको थियो, ती दफाहरू रिक्त हुने अवस्थामा पुगे। तिनलाई फेरि कानुनी रूपमा जगाउन आवश्यक भएकाले यो विधेयक ल्याइएको हो,’ उनले प्रतिनिधिसभामा भनिन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले असोज ६ गते प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक दर्ता गरेका थिए। विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले भने सरकारले कानुन निर्माण र संशोधनलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग गरेको आरोप लगाए।
नेकपा एमालेका सांसद पुष्पराज कँडेलले सरकार स्थायित्व, सुशासन र थिति बसाल्ने नारासहित आएको भए पनि केही महिनामै कानुनी व्यवस्था फेरबदल गर्ने कामले प्रश्न उठाएको बताए।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले पनि पुरानै कानुनी व्यवस्था उचित थियो भने त्यसलाई अध्यादेशमार्फत किन हटाइएको भन्ने प्रश्न गरे। उनले अब नयाँ सरकारले गर्ने नियुक्ति र त्यसबाट हुने काम हेर्न बाँकी रहेको बताए।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सरकारले बिनाकारण अध्यादेश ल्याएर जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई हटाएको आरोप लगाइन्। अर्की सांसद पार्वती बिकले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक पदाधिकारी हटाउने र अहिले फेरि पुरानै व्यवस्था कायम गर्ने प्रयास गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्।
सांसदहरूले पुरानै व्यवस्था पुनः कायम गर्ने हो भने त्यसअघि जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीलाई पनि पुनः जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
मन्त्री गौतमले भने सरकारको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक कानुनी संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको र अहिले अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले त्यसले परिवर्तन गरेका व्यवस्था पुनः कायम गर्न विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारिन्।
मन्त्रीको जवाफपछि प्रतिनिधिसभाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै सांसदहरूलाई विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ। सांसदहरूले ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन्।
प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन १३, मंगलवार १३:२५
