जनकपुरधाम, असोज १४ । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी गरेसँगै प्रस्तावित अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाले कर्मचारीतन्त्रमा चिन्ता बढाएको छ।
विधेयकमा कर्मचारीले ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेपछि वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। हाल निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष रहेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थासँगै सेवा अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीले राजीनामा दिन सक्ने चर्चा पनि बढेको छ। राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का सूचना अधिकारी सुदन ख्वाखली श्रेष्ठका अनुसार २०८३ वैशाख १ देखि असोज १ गतेसम्म ५३८ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्।
राजीनामा दिनेमा विशिष्ट श्रेणीका ३, सहसचिव २५, उपसचिव ९५, शाखा अधिकृत ११०, नायब सुब्बा तथा खरिदार १५९ र श्रेणीविहीन १४६ जना छन्।
कर्मचारीको चासो अवकाशसँगै निवृत्तिभरणको प्रस्तावित व्यवस्थामा पनि छ। मस्यौदामा पेन्सन गणनाका लागि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधिलाई आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ। यसले लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीको निवृत्तिभरणमा असर पर्न सक्ने भन्दै कर्मचारी वृत्तमा चासो बढेको हो।
प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा करिब ५ हजारदेखि १३ हजारसम्म कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा पर्न सक्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। ठूलो संख्यामा कर्मचारी बाहिरिँदा प्रशासनिक अनुभव र संस्थागत स्मरणमा असर पर्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
विधेयकमा श्रेणीगत प्रणाली हटाएर तहगत प्रणाली लागू गर्ने, सहसचिव तथा सचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्ने र बाह्य जनशक्ति करारमा ल्याउन सकिने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ। यी विषयमा लोक सेवा आयोगले पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयदेखि संसद्मा अड्किँदै आएको छ। २०७५ सालमा पहिलोपटक दर्ता भएको विधेयक फिर्ता भएपछि २०८० फागुन २१ गते पुनः प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको थियो।
अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने चर्चा भइरहेका बेला सरकारले भने विधेयककै रूपमा संसद्मा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। अब संसद्मा दर्तापछि प्रस्तावित प्रावधानमा थप छलफल र संशोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन १४, बुधवार ०७:४६
