काठमाडौं, असोज १९ । प्रदेश तहका सञ्चारसम्बन्धी निकायका प्रमुख तथा रजिष्ट्रारहरूले सङ्घीयतामैत्री मिडिया कानुन निर्माण गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनालाई संयुक्त सुझावपत्र बुझाएका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३२ को व्यवस्थाअनुसार सङ्घीयतामैत्री मिडिया कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेशका सञ्चारसम्बन्धी निकायका प्रमुखहरूले सुझावपत्र बुझाएका हुन्।
सुझावपत्र मधेस प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष जितेन्द्र खड्गा, गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारी, बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटा, कोशी प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार लिला भट्टराईलगायतले संयुक्त रूपमा मन्त्री तिमिल्सिनालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
प्रदेशका सञ्चार नेतृत्वले प्रस्तावित आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक तथा प्रेस काउन्सिल ऐनलाई संशोधन गरी सङ्घीय संरचनाअनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सुझावपत्रमा सञ्चार क्षेत्रका केन्द्रीय नियामक निकाय तथा काउन्सिल गठन गर्दा सातै प्रदेशको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, सञ्चारसम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश तहमा समेत स्पष्ट रूपमा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी पत्रपत्रिका दर्ता तथा अभिलेखीकरण, अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरण तथा आमसञ्चार माध्यमको वर्गीकरण गर्ने अधिकार प्रदेशका नियामक निकायलाई दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी प्रदेशस्तरमै दर्ता तथा छानबिन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रदेश संयोजकलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन, उजुरी छानबिन तथा मेलमिलाप गराउने कानुनी अधिकार दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
प्रदेशस्तरमै पत्रकार कल्याण कोष सञ्चालन, वरिष्ठ पत्रकारको मापदण्ड निर्धारण तथा ज्येष्ठ पत्रकार पेन्सन सुविधा कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि प्रदेशका सञ्चार नेतृत्वले जोड दिएका छन्।
मिडिया तथा पत्रकारसम्बन्धी विषयलाई फौजदारी कानुन वा कठोर सजायभन्दा देवानी कार्यविधिअन्तर्गत नियमन गर्नुपर्ने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता तथा पेसागत पत्रकारबीच स्पष्ट कानुनी भिन्नता कायम गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।
सुझावपत्र बुझ्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रदेशका सञ्चार निकायबाट प्राप्त सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै मिडिया कानुनलाई थप समावेशी, व्यवहारिक र सङ्घीयताको मर्मअनुकूल बनाउन आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन १९, सोमबार १५:३६
