राजविराज, माघ १३ । मधेश प्रदेशका गृह, संचार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले कानुन बनाउँदा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन ।
आईतवार सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा मधेश प्रदेशको गृह, संचार तथा कानुन मन्त्रालद्वारा आयोजना गरिएको दुई दिने स्थानीय तहको कानुन तर्जुमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उदघाटन गर्दै मन्त्री लेखीले यस्तो बताएका हुन । मुलुकमा आएको परिर्वतन अनुसार केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिएको बताउँदै उनले एक तहले बनाउने कानुन अर्काे तह संग बाझ्ने अवस्था न आओस भन्नका लागी पनि समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयका लागी स्थानीय तह समेत सबल हुनु पर्ने भन्दै उनले यही उदेश्यका लागी धनुषाबाट शूरु गरी दोश्रो चरणमा यो कार्यक्रम सप्तरीमा संचालन गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री लेखीले मधेश प्रदेश सरकारले हाल सम्म ६४ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको जानकारी दिदै स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा प्रदेश सीत समेत न बाझ्ने गरी बनाउन आग्रह गरे ।
“हामीहरुले समावेशी राज्यको कुरा गर्छौं, राज्यका हरेक निकाय समावेशी हुनु पर्र्छ भन्छौ, मन्त्री लेखीले भने–“तर राज्य र सरकारमा जाने दलहरु आपैmले समावेशी चरित्र र स्वरुप देखाउन सकेका छन की छैनन ? यता तर्फ पनि समिक्षा हुनु जरुरी छ ।”
मन्त्रालयका उप सचिव गणेश नायकले कार्यक्रमको उदेश्य बारे प्रकास पारेका थिए । दुई दिन सम्म चल्ने उक्त कार्यक्रममा जिल्लाका १८ वटै पालिका उप–प्रमुख÷उपाध्यक्ष, पालिकाको न्यायिक समितिका सदस्य, कानुन व्यवसायी लगायतको सहभागिता रहेको छ ।
सहभागीहरुलाई मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री परिषद कार्यालयका कानुन सचिव राजन भण्डारीका साथै न्यायधिश र वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुले कानुन बारे प्रक्षिण दिने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।




