जनकपुरधाम, बैशाख १४ । मधेश कृषि विश्वविद्यालयका उप–कुलपति डा. बैद्यनाथ महतो र रजिष्ट्रार भगवान ठाकुरलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

उप–कुलपति महतो र रजिष्ट्रार ठाकुरलाई पदमुक्त गर्न मधेश प्रदेश सरकारले विश्व विद्यालय सभावाट निर्णय गरेपछि दुवै जना सर्वोच्च अदालतवाट अल्पकालिन अन्तरिम आदेश लिएर कृषि विश्वविद्यालय नियमित सञ्चालन प्रक्रियामा आएका थिए । अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलकोलागि आज बोलाएर ती अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । सर्वोच्चको फौसला पछि दुवै जना मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागे सम्म पूर्ववत कामकारवाही गर्ने भएका छन् ।

जनमत पार्टीका नेता सतिश कुमार सिंहको नेतृत्वमा मधेश प्रदेश सरकार गठन भए यता मधेश सरकार र मधेश कृषि विश्वविद्यालय द्वन्द चल्दै आएको थियो । त्यही द्वन्दको फलस्वरु फागुन २० गते बसेको विश्वविद्यालय सभाले उपकुलपति डा. महतो र रजिष्ट्रार ठाकुरलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गत फागुन २० गतेको निर्णय अनुसार २२ गते सरकारले दुबैजनालाई पदमुक्त भएको परिपत्र गरेपछि डा. महतो र रजिष्ट्रार ठाकुरले सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश बालकृष्ण ढकालको इजलासले मधेश सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

इजलासले बर्खास्त गर्नुको कारण सहित छलफलको लागि चैत्र १२ गते बोलाएको थियो तर ती पेसी सर्दासर्दै आज फैसला आएको छ ।

डा.महतो र ठाकुरले मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा अनियमितता भएको भन्दै प्रदेश शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित छानविन समितिका अध्यक्ष एवं प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साह सहित १३ जनालाई प्रतिवादी बनाउदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

मधेश कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यास जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गरे देखी नै जनमत पार्टी कृषि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु विरुद्ध खनिदै आएको थियो ।

जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भए लगतै कृषि विश्वविद्यालयमा अनियमितता भएको भन्दै छानविन समिति गठन गर्नुको साथै पदाधिकारीहरुको अधिकार कटौती गर्दै बजेट समेत १० लाख समिति गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको बजेट १० लाख मात्र राखेको भन्दै सर्वत्र आलोचना समेत भएको थियो । तर सरकारले आलोचनालाई वेवास्ता गर्दै अन्ततः उपकुलपति डा. महतो र रजिष्ट्रार ठाकुरलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय सम्म पुगेको थियो ।