जनकपुरधाम, बैशाख २९ । मधेश प्रदेशका प्रदेश सांसदहरु अहिले नाला देखि भवनको शिलान्यासमा व्यस्त छन् । संसदीय विकास कोष सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि मधेश प्रदेश सरकारले सर्वोच्चको निर्णय छलेर गरेको निर्णयमा रमाईरहेका छन् ।

स्मसान घाटको शिलान्यास देखि आम जनताको पायक पर्ने होस वा नहोस तर त्यस्ता योजना कार्यान्वयनमा उनीहरु व्यस्त देखिएका छन् । योजनाको शिलान्यास गर्दै त्यो योजनाका उपभोक्ता समितिलाई सांसदहरु रिझाउनमै आफ्ना समय विताई रहेका छन् । मधेश प्रदेश सरकारको प्रदेश सभा होस वा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नत मुख्यमन्त्री भेटिन्छ नत मन्त्री नत सांसद नै ।

मधेश प्रदेश सरकारले अप्रत्यक्ष रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभालाई पाँच करोडको र समानुपातिक सांसदकालागि तीन करोड बरावरको योजना विनियोजन गरेको छ । संसदीय विकास कोषको नामलाई परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले पाँच करोडको योजना पाएका छन् भने समानुपातिकले तीन करोड बरावरको योजना पाएका छन् ।

ती योजनाहरु मध्ये अधिकांश योजनाहरुको चिठ्ठी नै बिक्री भई सकेको छ भने केही नेता कार्यकर्ताहरुलाई दिएको योजनामा बनाइएको उपभोक्ता समितिलाई रिझाउन प्रदेश सांसदहरु व्यस्त छन् । नाम नखोल्ने शर्तमा एक प्रदेश सभा सदस्यले भने आफूहरुलाई तीन करोडको योजना मात्रै भेटिएको छ, चिठ्ठी स्थानीयबासीहरुलाई नै दियौँ तर, चिठ्ठी लिएको दिन देखि त्यो मान्छेहरु सम्पर्क बिहीन छन् ।

उनले भने–‘तीन दिन देखि चिठ्ठी लिएका व्यक्तिलाई खोजि रहेका छौं, उनी त सम्पर्क बिहीन छन्, केही युवाहरु त्यहाँ मिस्त्रीवाट काम गराई रहेका छन् तर ती व्यक्तिलाई खोज्यौं उनले अर्कौ व्यक्ति ठेक्केदार रहेको बताए, आफू आश्चर्यमा छौं ।’

सरकारमा रहेका पार्टीका सांसदहरुको विजोग भने बेग्लै छ । कार्यकर्तावाट चिठ्ठी बापतकै रकम लिएको उपाभोक्ता समितिहरुको आरोप छ । उनीहरु भन्छन्–‘कसैले केही भन्ने आट गर्यो भने हाम्रो १० प्रसेन्ट फिर्ता गर्नु पर्छ माननिय जीलाई । तपाईहरुलाई जे लेख्नु छ लेख्नुस हामीले हर हिसाव मिलाएर काम गरिरहेका छौं ।’

मधेश प्रदेशका सांसदहरुवाट ५ देखि १० प्रतिशत आग्रिम भुक्तानी गरेर चिठ्ठी लिएकाहरुले स्थानीय ठेक्केदारहरु संग १५ देखि २० प्रतिशतमा ती योजना बिक्री गरिसकेका छन् । प्रदेश सांसदहरुले ती योजना आफूले दिलाएको दावी गर्दा उल्टै उनीहरु आफूहरु नचिन्हने गरेको ती सांसदहरुले टिप्पणी गरे । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले करिव करिव ३ करोड बरावरको चिठ्ठी बिक्री गरेको र समानुपातिक सांसदहरु करिव एक करोडको हराहारीमा चिठ्ठी बिक्री गरेका छन् भने बाँकी योजनाका उपभोक्ता समितिलाई रिझाउनमा व्यस्त ती सांसदहरु अहिले जनकपुर आउन समेत छाडेका छन् ।

मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज कुमार यादवले करोडौंको योजनाको चिठ्ठी बिक्री गरेको आरोप प्रदेश सभामा सांसदहरुले लगाए पछि उनले जवाफ दिने क्रममा एक एकको योजनाको बारेमा सदनलाई जानकारी गराएपछि सवै प्रदेश सांसदहरु चुप छन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का केन्द्रीय महासचिव तथा मधेश प्रदेश सभाका पूर्व सांसद परमेश्वर साहले भने–‘यो सभा भन्दा पूर्वका सांसद देखि मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशको नामकरण, राजधानी, मन्त्रालय व्यवस्थापन, ऐक–कानुन बनाउनमै व्यस्त थिए तर, अहिलेका सांसद देखि मुख्यमन्त्री सम्मलाई कामै छैन् जस्ता यहाँका जनता छन् त्यस्तै सांसद देखि मुख्यमन्त्री सम्म । प्रदेश कुन दृष्टिकोणले बनाइएको थियो र कुन दिसामा जाँदै छन् यस्तो अवस्थामा के भनु ।’

मधेश प्रदेश सभामा केही दिन पूर्व प्रदेश सभा चल्ने क्रममा मन्त्रीहरुले चिठ्ठी बेचेका आरोप लगाएका सांसदहरु अहिले उपभोक्ता समिति र ठेक्केदारको अगाडि पछाडि गर्नमा व्यस्त छन् । अहिले सवै सांसद चुप छन् । सवैले रोजगारी पाएका छन् सवै आ–आफ्ना काममा व्यस्त रहेका कारण उनीहरु राजधानी जनकपुरधाम आउन समेत छाडेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) मधेश प्रदेशका सदस्य महाशंकर ठाकुरको आरोप छ ।

मधेश प्रदेशका मन्त्रीहरुले योजनाको चिठ्ठी बिक्री गरेको तथा आफैले ठेक्केदारी गरेको वा आफ्ना छोरा छोरीको माध्ययवाट ठेक्केदारीमा व्यस्त राख्ने गरेको देखिएको छ ।