जनकपुरधाम, जेठ ३० । उच्च अदालत जनकपुरधाममा मधेश सरकारको निर्णयलाई कानूनी चुनौती दिइएको छ । मधेश सरकारले नियुक्त गरेको चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवद्र्धन बोर्डका अध्यक्षको नियुक्ति गैर कानूनी रहेको भन्दै लालकिशोर यादवले नियुक्ति बदरको मांग सहित निर्णयलाई  कानूनी चुनौती दिएका हुन ।

उच्च अदालत जनकपुरले यादवको कानूनी चुनौतीको विषयमा १५ दिन भित्र जवाफ पेश गर्न मधेश सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

यादवले रिटमा अन्तरिम आदेशको मांग गरेपछि उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधिश गीताप्रसाद तिमिल्सिनाको इजलासले विषयको गम्भीरतालाई हेर्दै दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गरी मात्र अन्तरिम आदेशका बारे निक्र्योल गर्न असार ६ का लागि पेसी समेत तोकेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले गत जेठ ११ गते सप्तरीका किशोरकुमार लेखीलाई चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवद्र्धन बोर्डका अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो ।

रिट निवेदक लालकिशोर यादवले बोर्डका अध्यक्ष हुनका लागि निरन्तर पाँच वर्ष काम गरेको बाध्यात्मक कानुनी प्रावधान विपरीत सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थायी घर भएका ५० वर्षीय लेखीलाई बोर्ड अध्यक्षमा गरिएको नियुक्ती कानून विपरित रहेको भन्दै उनको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेका छन् ।

रिटमा प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयबाट गत २०८१ फागुन ४ गते प्रकाशित सूचनाले ऐनको व्यवस्थालाई निष्प्रयोजन बनाउने, उपयोगविहीन बनाउने वा निषेध गर्नेगरी एउटा उमेर समूहलाई प्रतिस्पर्धामा प्रवेश नै हुन नदिने र उमेरको हदबदी राखी एउटा निश्चित व्यक्तिलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउने भएकाले सो सूचनालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न समेत माग गरिएको छ ।