श्याम कुमार ठाकुर
सिरहा, असार २८। ६२ वर्षीया लरुबती सदा, सिरहाको चोहर्वा टोलमा विगत केही वर्षदेखि सडक छेउको सरकारी जमिनमा ज्यान जोगाउँदै जीवनयापन गर्दै आएकी छन्। विधवा, अपांग, दलित र निशन्तान चारथरी सीमान्तकृत पहिचानले चिनिने लरुबतीको जीवन नियति र राज्यको बेवास्ताबीच बितिरहेको छ।

श्रीमान् गुमाइसकेकी, संतान नभएकी लरुबती बिहान बेलुका पेट भर्ने संघर्षमा दिन बिताउँछिन्। घरघरमा काम गरेर एक छाक जुटाउने उनको जीवनमा सबैभन्दा ठूलो अभाव थियो ‘नागरिकता’।

‘श्रीमानसंग नागरिकता थियो, तर मलाई बनाउने कोही थिएन। कहिले साक्षी ल्याउन भनियो, कहिले कागज खोजियो। धेरै पटक त कर्मचारीले हेपेर फर्काए,ू लरुबती आफ्नो पीडा सुनाउँछिन्।

उनीजस्ता नागरिकहरूका लागि राज्यको मौनता अझै गहिरो प्रश्न बनेको छ । ‘नागरिकता बिना नागरिक कस्तो ? भत्ता बिना विधवा कस्तो ? अधिकार बिना अपांगता कस्तो ?’

श्रीमान् केशवर सदा बितेपछि लरुबतीले वडाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म धेरै प्रयास गरिन्। तर लेखपढ गर्न नसक्ने, कानुनी प्रक्रिया बुझ्न नसक्ने अवस्थामा रहेका कारण आफ्नै नागरिकता बनाउने प्रयास बारम्बार असफल भयो।

यही पीडादायी संघर्षबीच एक सामाजिक अभियन्ता डा. जयनारायण यादवले उनलाई साथ दिए। ‘उहाँको नागरिकता बनाउन ६ महिना लाग्यो। सिडिओ, वडा अध्यक्ष, प्रहरी सबैसँग कुरा गर्दा अपमान पनि सहनुपर्‍यो। तर जब नागरिकता आयो, त्यो खुशी शब्दमा अटाउँदैन,’ डा. यादवले सुनाए।

हाल लरुबतीसँग नागरिकता प्रमाणपत्र छ, तर त्यसले उनको सबै समस्या समाधान गरेको छैन। उनीसँग बस्नको लागि घर छैन, नियमित आम्दानी छैन, र अपांगता तथा विधवा भत्ता आजसम्म पाएकी छैनन्।

नागरिकता पाउनुका साथै राज्यबाट समान व्यवहार र सेवा पाउने अधिकारको सुनिश्चितता अझै अपूरो छ । राज्यका नीति, नियम र संविधानले सबै नागरिक समान छन् भन्छ, तर लरुबती सदा जस्ता सीमान्तकृत व्यक्तिहरूका लागि त्यो बराबरी अझै कागजमै सीमित छ।

उनको जीवन सानो दस्तावेज ‘नागरिकता’ पाउनका लागि लडिएको ठूलो लडाइँको प्रतिनिधि हो। तर त्यो दस्तावेजले जीवनको गुणस्तर बदल्न अझै ढिलो भइरहेको छ।

यो कहानीले प्रश्न उठाउँछ के राज्यले नागरिकता दिनु मात्रै जिम्मेवारी पूरा गर्‍यो ? कि नागरिकता प्राप्तिपछि जीवनको सम्मानित अधिकार सुनिश्चित गर्नु पनि राज्यको उत्तरदायित्व हो ? यस प्रश्नको जवाफ खोज्ने जिम्मा अझै राज्यसँगै बाँकी छ।