एजेन्सी
पटना , असार ३२ । बिहार सरकारले अगामी पाँच वर्षमा एक करोड रोजगारी सृजना गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलवार सम्पन्न विहार मन्त्रिपरिषदको बैठकले सन् २०२५ देखी २०३० सम्म ( अगामी पाँच वर्षमा ) एक करोड रोजगारी र रोजगार सृजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री सचिवालयस्थित क्याबिनेट हलमा सम्पन्न नीतीश क्याबिनेटको बैठकले रोजगारी सृजनाका साथै अन्य ३० वटा महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गरेका छन । मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारको अध्यक्षता एवं विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरू उपस्थितमा सम्पन्न बैठकले राज्यको रोजगारी, उद्योग, सुरक्षाकर्मी, न्यायिक सेवा लगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्णयहरु गरेको छ ।

कैबिनेट बैठकले उखु उद्योग विभाग अन्तर्गत ‘बिहार ईख सेवा भर्ती तथा सेवा शर्त नियमावली २०२५’ लाई स्वीकृति दिइएको छ। यसले उखु किसान र सम्बन्धित कर्मचारीको सेवा सुरक्षामा मद्दत पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसै बीच बिहार मन्त्रिपरिषदले विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यका लागि ७७ हजार ८९५ बीएलओ र ८२४५ बीएलओ सुपरवाइजरलाई वार्षिक मानदेयको अतिरिक्त एकमुष्ट ६ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको छ। यसका लागि राज्य सरकारले ५१ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँको स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

पटना मेट्रोको हेरचाहका लागि १७९.३७ करोड

पटना मेट्रो रेल परियोजनाअन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त कोरिडोरको दुई वर्ष आठ महिनाको हेरचाह कार्यको जिम्मा दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेशन लिमिटेडलाई दिइने भएको छ। त्यसका लागि १७९.३७ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरिएको छ।

क्याबिनेटले ’बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना २०२५’ पारित गर्दै गैर–सहकारी क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यापारीको दुर्घटनामा मृत्यु भएमा परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ सहयोग दिने निर्णय गरेको छ। यस योजनाले असंगठित क्षेत्रमा रहेका व्यापारी परिवारलाई आर्थिक सुरक्षा दिनेछ।

यसै बीच सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन बम निरोधक दस्ताका सदस्यहरूलाई मासिक मूल तलबको ३० प्रतिशत जोखिम भत्तास्वरूप दिने निर्णय भएको छ। जोखिमपूर्ण कार्यमा संलग्न सुरक्षाकर्मीको हकमा यो निर्णय ऐतिहासिक मानिएको छ।

न्यायिक सेवाका अधिकारीको तलब वृद्धिमा सहमति

बिहार न्यायिक सेवा अन्तर्गत कार्यरत अधिकारीलाई सन् २०१६ जनवरी १ देखि राज्यका अन्य कर्मचारीसरह वार्षिक तलब वृद्धिको सुविधा प्रदान गरिनेछ। यस निर्णयबाट न्यायिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवामा उत्साह थपिने विश्वास लिइएको छ।

नीतीश क्याबिनेटका यी निर्णयहरूले राज्यमा समावेशी आर्थिक विकास, सेवा क्षेत्रको सुदृढीकरण, सुरक्षाको सुदृढीकरण तथा न्यायिक सुधारको दिशा देखाएका छन्।

यसैबीच बिहार प्रतिपक्षीदलको नेता तेजस्वी यादवले बिहार सरकारको रोजगारी सम्बन्धि निर्णयमाथि कटाक्ष गर्दै एक करोड कर्मचारीका लागि रकम कहाँ बाट आउने भनि प्रश्न तेर्साएका छन । उनले विदावारीको समयमा बिहार सरकारले गरेको निर्णय चुनावी स्टन्ट मात्र रहेको टिप्पणी गरेका छन ।