जनकपुरधाम, साउन १४ । मधेश प्रदेश सरकारको १२ मन्त्रालय मध्ये ५ मन्त्रालय निमित सचिवको भरमा चल्ने गरेको छ । मन्त्रीहरुले मन्त्रालयमा सचिव समेत माग गरिरहेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् लगायत १२ मन्त्रालय मध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उर्जा सिँचाई तथा खानेपानी, खेलकुदतथा समाज कल्याण, शिक्षा तथा संस्कृति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय निमित सचिवको भरमा चल्ने गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधारमा संजयकुमार साह, उर्जा सिँचाई तथा खानेपानीमा रामकुमार खंग, खेलकुद तथा समाज कल्याणमा रञ्जीतकुमार यादव, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा दिलीप ठाकुर र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा डा. प्रमोद यादव निमित सचिवको रुपमा कार्य गर्दै आइरहेका छन् ।

मधेश प्रदेशमा मन्त्रीहरुले सचिवहरुलाई नियम विपरीत काम गर्न दवाव दिन गरेको र मधेश प्रदेशमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै कर्मचारीहरु मधेश प्रदेशमा आउन नमानेको कर्मचारीहरुको बुझाई छ । मन्त्रीहरुले आफू अनुकुलका काम सचिवले नगरेर उनलाई सरुवा गराउँने अनि आफू अनुकुलका काम गर्ने कर्मचारीलाई निमितको जिम्मेवारी तोक्ने मधेश प्रदेशमा परम्परानै चलि आएको छ ।

सुशासन र इमान्दारिताको पाठ पढाउने मन्त्रीहरु अनुकुल काम नगरे मधेश प्रदेशको मन्त्रालयमा एक दिन पनि बस्न नसक्ने यहाँ काम गरिसकेका सचिवहरुको गुनासो छ । उनीहरुले भनेका छन्–‘आफू कर्मचारी नेपालको कुनै कुनामा गएर काम गर्न सक्छौं तर, भ्रष्टाचार सावित भयो भने जागिर पनि जाने इज्जत प्रतिष्ठा पनि जाने भएकाले आफूहरु त्यहाँ बस्न सकेका छैनौं ।’

एक कर्मचारीले नाम नखोल्ने शर्तमा भने–‘मधेश प्रदेशमा हेर्नु होला बर्ष भरि सचिव बस्छन् तर जव बजेट कार्यान्वयन गर्ने समय आउँछ अनि सचिवको सरुवा हुन्छ र निमित सचिव तोकिन्छ । यसको मतलव के भयो ? आम जनता समक्ष कर्मचारीको बिषयमा जानकारी हुदैन् जनता बुझ्दैन् तर, यहिवाट नीतिगत भ्रष्टाचार शुरु हुन्छ ।’

‘मधेश प्रदेश सरकारमा इमान्दारि पूर्वक काम गर्ने बातावरण छैन्’ ती कर्मचारीले भने–‘हामीले नीति नियम अनुसार चल्ने हो, भ्रष्टार गर्ने कोही अनि अख्तियारको चक्कर लगाउने कर्मचारी ? त्यहि भएर मधेश प्रदेशमा घर भएर पनि अन्य प्रदेशमा छु तर, मधेश प्रदेशमा अहिले इमान्दारी पूर्वक कामगर्ने बातावरण छैन् ।’

मन्त्रालयहरुमा निमित सचिव राख्नुकै कारण आफू अनुकुल काम गर्ने, निमित सचिवलाई थर्काएर राख्ने अनि आफू अनुकुल योजनाको चिठ्ठी बाड्नु , मधेश प्रदेशमा काम गरिसकेका एक सचिवले भने–‘अहिले नेपालमा एउटा अलग प्रकारको भनाई बनेको छ, कमिसन खानुछ भने मधेश प्रदेश जाऔं ।’