काठमाडौं,भादौ १५ । कृषि, सहकारी तथाप्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक सम्पन्नभएको छ ।आइतबार हाइड्रोपावरहरुको वातावरणीयप्रभावमूल्याङ्कनप्रतिवेदनको वातावरणीयव्यवस्थापनयोजना परिमार्जन गर्नेविषयमादेखिएको समस्याका सम्बन्धमावनतथावातावरणमन्त्रालयसँगछलफलगर्दै बैठक सम्पन्नभएको हो ।

त्यस्तै बैठकमाबोल्दै वनतथावातावरणमन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसादमिश्रले टेलिफोनको लाइनको तारहरु विच्छाउने कुरा, टावरहरु बनाउने कुरा रोकिएको भन्दै टेलिफोन अत्तिआवश्यक कुराभएकाले टावर बनाउनदिनपर्ने बताएकाछन् ।

उनले आवश्यकविषयसँगका कुरा र निजिक्षेत्रको ठूलो लगानीभएको कुरामाहाललाई नितिगतनिर्णय गरेर यस्लाई फाुटाएर जानपर्छ भन्ने कुरा वनमन्त्रालयको धारण रहेको पनिबताए ।

‘अहिलेको सबैभन्दाजटिलअवस्थाभनेको वनमन्त्रालयले पिउने पानिको पाइपबिच्छ्याउने अनुमतिदिन सकेको छैन । सडक र्ममत अपडेट गर्नपर्ने कुराहरु लमजुङ्ग देखि मनाङ्ग सम्मको सडकको कुरा अड्किएको छ । रसुवाको सडक पहिरो गएदेखि रोकिएको छ ।अन्यथाचाइनाको टोलिआएर बसिसकेको थियो हामीले तत्कालत्यस्माप्रतिक्रियादिनपर्ने कुरा थियो,‘उनले भने । ‘टेलिफोनको लाइनको तारहरु विच्छाउने कुराहरु, टावरहरु बनाउने कुरा पनि रोकिएको छ र विद्युतको लाइनहरु विछ्छाउने कुरा र हामीले विदुतकालाईन विच्छाइसकेकाहरुले जग्गामात्रलिइदिनुस् । साना साना हेटलबासहरु टे«क्रिङ्ग रुपमाबनाउने कुराहरु देखि लिएर हाइड्रोका कुराहरु लिएर सबै राकिएकाछन् ।’

उनकाअनुसार निकुन्जविभागमानिकै फाइलहरु छन् त्यो सँगै हामीसंग ३५ वटाभन्दाबढी यो समस्याहरु सँग सम्बन्धितफाइलहरु अड्किएर बसेकाछन् ।वनमन्त्रालयले गरिरहेको प्रयास के हो भन्दा खेर लगानी भै सकेकाकुरा हरु माग२ भन्दापहिला नै लगानीभएका कुराहरु अनुमतिलिएकाहरु एउटानीतिगतनिर्णय गरेर फुटाँउ । टेलिफोनअत्तिआवश्यक कुरा टावर बनाउनदिनपर्छ ।अप्टिकलफाइबर बिच्छाउने कुरा छ, सुर्खेत र बबइको हाईटेन्सनलाइनलाई अपडेट गरिकन कर्णालीमाभोल्टेज गराउनु पर्ने कुरा छ ।

अतिआवश्यकविषयसँग कुराहरु र निजिक्षेत्रको ठूलो लगानी भै सकेको कुराहरुमाअहिलेलाई कुनै नितिगत निर्णय गरेर यस्लाई फाुटाएर जानपर्छ कि भन्ने कुरा वनमन्त्रालयको धारणाभएको उनले बताए। वनमन्त्रालयले आफैले निणर्य लिनकानुनका कुराले हिचकिचाहट रहेको छ । ९५ प्रतिशत काम भै सक्यो एउटाटावर राख्नमात्रबाँकि छ तर निकुन्जपर्छ ।

यस्ताकुरा लाई राज्यले अहिलेको संविधानतहपनिनिजिक्षेत्रको लगानीपनि सुरक्षागर्ने कुरापनि राज्यकै भएको हुनाले अगाडीबढ्नुपर्छ भन्ने हिसावले र्भखरै मात्रामाकेहि परामर्शको लागिकेहिफाइलपठाएको उनले बताए ।
‘यदी सबै सँग सहमतभयो भने भै सकेको कुरालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पालनागर्दै भै सकेका कामहरुलाई अगाडीबढाउने हो र बाँकिपुर्ण पाठआएपछि सोहि अनुसार केहिगर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमावनमन्त्रालयले होइनकानुनमा रोकिदियो भन्नआग्रहगर्दछु ।वनमन्त्रालयले कुनै काम रोकेकै छैन’उनले भने ।