काठमाडौँ ,कात्तिक २७ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् सुविधा लिएर यसअघि बक्यौता तिर्न नमानेका उद्योगहरूबाट पहिलो किस्ताबापत १८ करोड ३० लाख रुपैयाँ असुली गरेको छ । करिब सात वर्ष लामो विवादपछि प्रायः सबै ठुला उद्योगले प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको बक्यौता तिरेका छन् ।
टीओडी मिटरमा विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण नदिएसम्म बक्यौता नबुझाउने अडान राख्दै आएका उद्योगी(व्यवसायीहरु जेनजी आन्दोलनपछि प्राधिकरणले विद्युत कटौती गरेपछि ‘यूटर्न’ भएका हुन् । गत कात्तिक ४ र ७ गते दुई दिन गरी २५ उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटेको थियो । बुधबारसम्म लाइन काटिएका २५ उद्योगमध्ये २२ उद्योगले बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता बराबरको रकम तिरेका छन् । उद्योगहरुले बाँकी बक्यौता तिरेसँगै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधानउन्मुख देखिएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार अब औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, बुटवल सिमेन्ट र निगाले सिमेन्टले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यीमध्ये दुई उद्योगको लाइन प्राधिकरणले पहिले नै काटिसकेको थियो भने निगाले सिमेन्टको आफ्नै ट्रान्सफर्मरमा समस्या आएकाले विद्युत् आपूर्ति बन्द छ ।
‘बुटवल सिमेन्टले आफ्नो सम्पूर्ण सामान अन्यत्र सारिसकेको र फ्याक्ट्री नै बन्द गर्न लागेको जानकारी आएको छ, त्यसैले त्यहाँबाट रकम असुल हुने अवस्था छैन,’ ढकालले भने । काटिएका उद्योगमध्ये बुटवल सिमेन्ट(बक्यौता १८ करोड ४५ लाख) र एभरेस्ट पेपरमिल ९९ करोड ४४ लाख० ले नियमित बिल पनि नतिरेले लाइन काटिएको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका अनुसार उद्योगबाट कुल ५ अर्ब ८४ करोड ८८ लाख ४४ हजार ८८० रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ । जसमध्ये अहिलेसम्म १८ करोड ३० लाख रुपैयाँ किस्ता असुली भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युत् बक्यौता असुली प्रक्रिया अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । ‘विगतमा आम सर्वसाधारण लोडसेडिङको अँध्यारोले आक्रान्त भइरहेका बेला डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन संरचनामार्फत विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगहरूलाई तोकिएको प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकममध्ये पहिलो किस्ता अधिकांश उद्योगहरूबाट भुक्तानी भएको छ । यससँगै राजनीतिक नेतृत्वदेखि आम सर्वसाधारणसम्मलाई तरङ्गित बनाएको बक्यौता असुलीको प्रक्रिया अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ,’ मन्त्री घिसिङले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कानुनसम्मत पटक–पटक चालिएका कदममा राजनीतिक तहबाट हुने हस्तक्षेपका कारण असुलीमा अवरोध सिर्जना हुँदा यो विषय राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । राज्यले उठाउनुपर्ने महसुल बक्यौतालाई जिम्मेवार पदमा रहेका केही व्यक्तिबाट निस्तेज पार्ने सुनियोजित प्रयास हुँदा समस्या भएको मन्त्री घिसिङले स्मरण गरेका छन् ।
हालको विषम परिस्थितिमा देशप्रतिको आफ्नो दायित्वबोधका साथ बक्यौता रकमको किस्ता तिर्न सुरु गरेको भन्दै सबै उद्योगी व्यवसायीलाई उनले धन्यवाद समेत दिएका छन् ।
कुन उद्योगको कति बुझाए बक्यौता ?
हालसम्म जगदम्बा स्टील्सले १ अर्ब ६० करोड १८ लाख कुल बक्यौतामा ५ करोड ७२ लाख पहिलो किस्तावापत तिरेको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार ३३५ मध्ये २ करोड ७५ लाख, सिद्धार्थ पेटप्लान्टले १ करोड ८३ लाख बक्यौतामा ६ लाख र शिवम् सिमेन्ट ६६ करोड ८८ लाखमा २ करोड ३८ लाख किस्ता तिरेको छ ।
यसैगरी सोनापुर मिनरल एन्ड आयलले २४ करोड ३० लाख कुल बक्यौतामा ८६ लाख, घोराही सिमेन्टले ५० करोड ८५ लाखमा १ करोड ८१ लाख, अर्घाखाँची सिमेन्टले ४४ करोड ८४ लाखमा १ करोड ६० लाख र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ३२ करोड १० लाखमा १ करोड १४ लाख पहिलो किस्ताको रुपमा बुझाएका छन् ।
श्री भलवारी स्वचालित कारखानाले २ करोड २९ लाख कुल बक्यौतामा १० लाख, हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले १३ करोड ६५ लाखमा २४ लाख, कसमस सिमेन्टले ९ करोड ७७ लाखमा ३४ लाख र विशाल सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले ३ करोड ३५ लाखमा ११ लाख रुपैयाँ किस्ताको रुपमा तिरेका छन् ।
त्रिवेणी सिन्थेटिकले ४३ लाख ९८ हजारमा १५ लाख ७१ हजार, एसआर फुड्सले १ करोड ४८ लाखमा ५३ हजार, एभरेस्ट रोलिङ मिल्स १७ लाख ५७ हजारमध्ये ६२ हजार, श्री एसआर स्टिल इन्डस्ट्रिज १६ लाख २४ हजारमध्ये ५८ हजार, पञ्चकन्या प्लास्टिकले २४ लाख ६३ हजारमा ८७ हजार तिरेका छन् ।
पञ्चकन्या स्टील्सले ५२ लाख १९ हजारमा १ लाख, श्याम प्लास्टिकले ४९ लाख १० हजारमा १ लाख, सोनापुर मिनरल एन्ड आयलले २४ करोड २९ लाखमा ८६ लाख ३० हजार, घराना फुड्सले १ करोड ८७ लाखमा ६ लाख र गोयन्का फुड्सले १ करोड ८६ लाखमा ५ लाख बुझाएका छन् ।
गत १७ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्दप्रसाद ढकालबिच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरवलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन सहमति भएको थियो ।
उक्त छलफलमा उद्योगीहरूले प्राधिकरणले दिएको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता बराबरको रकमलाई ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मानेर धरौटीका रूपमा बुझाउने, विद्युत् लाइन तुरुन्त जडान गरिने र त्यसपछि पुनरवलोकन, पुनरावेदन तथा न्यायिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने मौखिक सहमति भएको बताइएको थियो ।
डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको थप प्रिमियम महसुल भुक्तानीबारे आवश्यक सहजीकरण गर्न र पुनरवलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई कात्तिक २१ मा पत्र पठाएको छ ।
पत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकाय, उद्योगी व्यवसायी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई समेत आवश्यक सहजीकरण गरिदिन भनिएको छ । तर ऊर्जा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र पठाइसकेको जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०८२ कार्तिक २७, बिहीबार १६:२९
