काठमाडौँ , मंसिर १५ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।

पहिलो तीन महिनामा जारी मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको सिलसिलामा आइपरेको जेन–जी आन्दोलन र अरु समस्याहरूको सम्बोधनका लागि बैंकले मौद्रिक नीतिबाहिर गएर थप नीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । जसमा जेन–जी विद्रोहबाट चपेटामा परेका व्यवसायीहरूको व्यवसायिक सहजीकरण, ब्याजमा सहुलियत दिनेदेखि शेयर धितो कर्जामा विद्यमान सीमा खारेज गर्नेसम्मको नीतिहरू परिवर्तन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत भनेको छ, ‘मुलुकभित्र लगानीको वातावरण र लगानीकर्ताको मनोबल खस्कन नदिन जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय तथा ऋणीलाई व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि कर्जामा सहजता प्रदान गरिएको छ । सो अनुसार, क्षति प्रभावित रोजगारदाता संस्थारप्रतिष्ठानले पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन कर्जा माग गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा बढीमा ०।५ प्रतिशत विन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आन्दोलनको क्षतिबाट प्रभावित ऋणीलाई २०८२ पुस मसान्तसम्मका लागि कर्जा पुनर्संरचनारपुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ऋणी संस्थासँग फरवार्डरब्याकवार्ड लिंकेज भएका ऋणीलाई प्रवाहित कर्जामा समेत न्यूनतम ५।० प्रतिशत ब्याज असुल गरी पुनर्तालिकीकरणरपुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको बैंकले जनाएको छ ।

आन्दोलनबाट प्रभावित सवारी तथा ढुवानीसाधन प्रतिस्थापन गर्ने ऋणमा ऋण–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्यात अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले कम्तीमा १०० जना महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेका र उत्पादनको न्यूनतम २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई दिइने कर्जाको ब्याजदर कायम गर्दा आधारदरमा बढीमा १।० प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

शेयर धितो कर्जाको सीमा खारेज

यस्तै मौद्रिक नीतिबाहिर गएर केन्द्रीय बैंकले शेयर धितो कर्जामा एकल ग्राहक कर्जा सीमा खारेज गरिएको बताएको छ । यसअघि मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जाको सीमा १५ करोड र संस्थागत २५ करोड रुपैयाँ कायम गरेको थियो । तर, पछि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिभन्दा माथि उठेर नीति परिवर्तन गर्दै शेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा खारेज गरेको बताएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत कम्पनीको शेयर तथा डिवेञ्चरमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइने व्यवस्था रहेकोमा उक्त अवधिलाई समेत घटाई ६ महिना कायम गरिएको बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी, शेयर खरिद गरेको एक वर्ष व्यतित भएका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म मात्र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि खारेज गरिएको बैंकले जनाएको छ ।