जनकपुरधाम, मंसिर १६ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टा भित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरे लगतै मधेशमा राजनीतिक हलचल तीब्र भएको छ ।

सोमबार राति ८बजे सर्वोच्च अदालतले आदेश गरे लगतै पक्ष र विपक्षले दलहरुलाई आफु तिर तान्ने प्रयासमा जुटेका छन ।

नेपाली कांग्रेस सहितका सात दलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री यादवले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन नसके १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनको लागि प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखको नाममा समेत आदेश गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेश संगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। एमालेबाट नियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज यादवले आवश्यक बहुमत जुटाउन नसक्ने लगभग निश्चित देखिएको छ।

एमाले बाहेकका दलहरू यादव नेतृत्वको सरकारलाई “असंवैधानिक“ भन्दै विश्वासको मत नदिने अडानमा अहिले सम्म कायम देखिएका छन ।

मधेश प्रदेशसभामा १०७ मध्ये ५४ मत आवश्यक पर्छ । तर एमालेसँग २५ सांसद मात्र छन्, जसमा एकजना निलम्बित छन्। नेपाल संघीय समाजवादी र राप्रपा नेपालका एक–एक सांसद एमाले पक्षमा भए पनि राप्रपाले आफ्ना सांसद कञ्चन बिच्छामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।

त्यसैगरी कांग्रेस (२२), जसपा नेपाल (१८), जनमत (१३), माओवादी (९), लोसपा (८), एकीकृत समाजवादी (७) र नागरिक उन्मुक्ति (१) गरी सातदलीय गठबन्धनको कूल संख्या ७३ छ—जसले सहज रूपमा नयाँ सरकार गठन गर्न सक्ने स्थिति देखिन्छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि मुख्यमन्त्री यादव स्वयंले पनि विश्वासको मत पाउनेमा शंका व्यक्त गरेका छन्।
उनी भन्छन्, “उपधारा ५ मा प्रक्रिया अघि बढेको भए अवस्था फरक हुन सक्थ्यो। सर्वोच्चले उपधारा २ मा नै जान भनेपछि विकल्पहरू खुला छन्।”

एमालेले ठूलो दलको हैसियत र आफ्नै आशीर्वादमा नियुक्त प्रदेश प्रमुख तथा सभामुखको सहयोगमा धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठन गरेको थियो। तर सो कदमलाई सातदलीय गठबन्धनले ‘असंवैधानिक’ दाबी गर्दै आन्दोलनदेखि सर्वोच्च अदालतमासम्म लगेपछि प्रदेश प्रमुख र सभामुख दुवै पद गुमाइसकेको छ।

अब विश्वासको मत नपाएसँगै मुख्यमन्त्री पद पनि एमालेको हातबाट जाने लगभग निश्चित देखिएको छ।