जनकपुरधाम, मंसिर २३ । भदौ २३–२४ को जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गत सरकारका निर्णय–नियुक्ति उल्टाउँदै अगाडि बढ्न खोजे पनि सर्वोच्च अदालतले पाँच प्रमुख निर्णयमा रोक लगाए्उदै झटका दिएको छ । निर्वाचन केन्द्रित सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कदम चालेको भन्दै अदालतले लगातार हस्तक्षेप गरिरहेको छ।
सबैभन्दा पछिल्लो निर्णयअनुसार सर्वोच्चले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्न आदेश दिएको हो। न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई आयोगमा सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको कदम खारेज गर्दै शाक्यलाई प्राधिकरणमै हाजिर हुन आदेश दिएको छ। घिसिङ मन्त्री बनेलगत्तै शाक्य सरुवा भएपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए।
यसअघि, सर्वोच्चले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को असोज २३ को निर्णयलाई उल्टाउँदै अदालतले ‘निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न मिल्दैन’ भन्ने आदेश दिएको हो।
त्यसैगरी, विभिन्न देशका ११ आवासीय राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरी कार्यान्वयन रोकिदिएको छ। अदालतले अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु मात्र भएकाले कूटनीतिक संवेदनशीलतामा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। चीन, जर्मनी, इसराइल, मलेसिया, कतार, रूस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत र जापानका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयलाई अदालतले औचित्यहीन ठहर गरेको हो।
त्यसअघि सर्वोच्चले समावेशी आयोगका करार कर्मचारी नहटाउन आदेश जारी गरेको थियो। पुस मसान्तसम्म करार अवधि बाँकी रहेकाले सरकारले स्वकीय सचिव खारेज गर्ने निर्णयको प्रभावमा कर्मचारी हटाएको कदम रोकिनुभएको हो।
लगातारका आदेशमार्फत अदालतले अन्तरिम सरकारलाई राजनीतिक–कूटनीतिक विवादमा नउत्रन र तत्कालीन प्रकृतिका काममा सीमित रहन चेतावनी दिएको देखिन्छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर २३, मंगलवार ०८:०५
