जनकपुरधाम, मंसिर २३ । निर्वाचन गराउने संवैधानिक अधिकार अन्तरिम सरकारसँग छैन भन्दै संसद् पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च पुगेको एमालेभित्र अब त्यसै मुद्दामा आन्तरिक विद्रोह देखिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको लाइनभन्दा अलग उभिँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलगत प्यानलले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्ने स्पष्ट अडान लिएको छ।

आगामी २७–२९ मंसिरमा हुने महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै पोखरेल समूहले सोमबार केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएको दस्ताबेजमा निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेशकै विकल्प मात्र रहेको निष्कर्ष राखिएको छ। उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेसहित नेताहरूको तयार गरिएको दस्ताबेजमा ‘राजनीतिक कोर्स करेक्सन’ र संवैधानिक विवाद समाधानको उपाय जनतामाथि निर्भर गरिनुपर्ने उल्लेख छ।

दस्ताबेजमा पार्टी, जनसंगठन र संरचनालाई तत्काल निर्वाचन तयारीमा उत्रिन आह्वान गरिएको छ। तर, निर्वाचनको वातावरण अझै नबनेको उल्लेख गर्दै सरकारले शान्तिसुरक्षा मजबुत बनाउनु पर्ने चेतावनी पनि पोखरेल समूहले दिएको छ। उनीहरूले अध्यक्ष ओलीमाथि लगाइएको स्थानहद हटाउनुपर्ने, लुटिएका हतियारको वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने र निर्वाचन बिथोलिन सक्ने जोखिममाथि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग पनि राखेका छन्।

दस्ताबेजमा सर्वोच्च अदालतका निर्णय स्वीकार गरिरहनुपर्ने भए पनि नयाँ सरकार जेन–जी आन्दोलनसहित सबै पक्षको सहभागितामा सर्वदलीय हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आवश्यक परे संविधानको धारा ७६ संशोधन गरेर सहमतिमूलक सरकार गठन गर्नुपर्ने सुझावसमेत छ।

एमालेभित्र बढ्दै गएको आन्तरिक असन्तुष्टिले आगामी महाधिवेशन जटिल बन्ने संकेत दिएको छ। पोखरेल पक्षले ओलीको नेतृत्वशैली र मुलुकको अवस्थाबारे ‘वस्तुगत समीक्षा आवश्यक’ बताउँदै २३–२४ भदौ घटनाको निष्पक्ष छानबिन माग गरेको छ। युवालाई अर्थपूर्ण नेतृत्व अवसर दिनुपर्ने, ४० वर्षमुनिका सदस्यको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि उनीहरूले अघि सारेका छन्।

यता संस्थापन पक्षले भने पोखरेल समूहको दस्ताबेज महाधिवेशन हलमा प्रवेश नगर्न सक्ने दाबी गरेको छ। सचिव पद्मा अर्यालले “महाधिवेशन नेतृत्व चयनमै केन्द्रित हुने भएकाले नयाँ दस्ताबेजको औपचारिक छलफल सम्भावना न्यून छ,” बताइन्।