काठमाडौं ,मंसिर २३ । सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको महत्त्वपूर्ण सिभिल संरचना निर्माणको ठेक्का सम्झौता तोड्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध पटेल–रमण जेभी सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
सरकारको निर्णय बदर गरिदिन माग गर्दै दायर रिट आज न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा ऊर्जा मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले सुस्त र उद्देश्यअनुसार अगाडि नबढेका आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने अभियान चलाएपछि सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनको ठेक्का पनि रद्द गर्ने तयारी गरिएको हो।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भित्र परेको यो डाइभर्सन योजना अन्तर्गत २०७९ माघ ११ गते औपचारिकरूपमा काम सुरु गरिएको थियो। पटेल–रमण जेभीले २०७९ पुस १७ गते ५५ महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का हात पारेको थियो। तर ३३ महिना बित्दासमेत स्थायी संरचनाको काम १ प्रतिशतमा मात्रै सीमित भएको भन्दै सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय लिएको हो।
ठेक्का रद्द प्रक्रियासँगै सरकारले जेभीले राखेको बैंक ग्यारेन्टी जफतको प्रक्रिया पनि अघि बढाइरहेको छ। निर्माण व्यवसायीले कार्यसम्पादन जमानतका रूपमा राखेको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानी (पेस्की) स्वरूपको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सरकारद्वारा जफत गरिएको छ।
अब सर्वोच्चको निर्णयले ठेक्का रद्दको भविष्य निर्धारण गर्नेछ भने परियोजनाको समयरेखा र कार्यान्वयनमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर २४, मंगलवार १२:०८
