काठमाडौं , मंसिर २४ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण का कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि पुनः पदमा फर्किएका छन्। बुधबार बिहान साढे १० बजे प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्क पुगेर उनले औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हालेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गर्दै प्राधिकरणमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने ५ असोज २०८२ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गरेको थियो। अदालतले उक्त निर्णय ‘पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ रहेको ठहर गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय डा। नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले जारी गरेको परमादेशमा विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पक्षपातरहित नदेखिएको उल्लेख छ। आदेशमा भनिएको छ— ‘मिसिलको मुहारमै सो निर्णय स्वेच्छाचारी देखिन्छ, जसलाई न्यायको रोहमा टिकाउन सकिँदैन।’

अदालतले प्राधिकरण ऐन, विनियमावली २०६१ तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित प्रक्रिया पालना नगरी शाक्यलाई हटाइएको स्पष्ट प्रमाणित भएको बताएको छ। कुनै पदाधिकारीलाई अर्को निकायमा सरुवा गर्दा उसको अनुमति अनिवार्य हुने कानुनी नजिर रहेपनि मन्त्रिपरिषद्ले सो प्रक्रिया बेवास्ता गरेको पनि अदालतले औल्याएको छ।

पछिल्लो समय ‘जेनजी आन्दोलन’को प्रभावमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बनेपछि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई हटाएर आफ्नो नजिकका सहयोगी मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा ल्याएका थिए। शाक्यले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

अदालतबाट पुनर्स्थापित भएपछि अब शाक्यले आफ्नो बाँकी कार्यकाल पूर्ण रूपमा प्राधिकरणमै व्यवस्थापन गर्ने अवसर पाएका छन्। प्राधिकरणभित्र लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद र नेतृत्वको परिवर्तनले प्रभावित भएको कार्यसम्पादन अब सामान्य अवस्थामा फर्कने अपेक्षा गरिएको छ।