काठमाडौं ,मंसिर २८ । नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावअनुसार पार्टीको पदाधिकारी संख्या १९ र केन्द्रीय कमिटी सदस्य संख्या ३०१ पुर्याउने निर्णय केन्द्रीय समितिले बहुमतले पारित गरेको छ। यस क्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पनि हटाइएको छ।
महाधिवेशनमा नेता व्यवस्थापनका लागि प्रस्तुत गरिएको ओलीको विधान संशोधन प्रस्ताव बहुमतले पारित भए पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्ष असन्तुष्ट रहेको देखिएको छ। उपाध्यक्ष पोखरेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे तथा सचिवहरू गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईसहितका नेता प्रस्तावको विरोधमा उभिएका थिए।
पोखरेलले बैठकमा, “बदलिएको परिस्थितिले अंक बढाऊ भनेको होइन, बदलिएको परिस्थितिले हामीसाइ बदलिऊँ भनेर सन्देश दिएको छ। के संख्या बढाएर क्षमता बढ्छ भने अस्तिको क्षमता जाँचिएनरु” भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। उनले दुई कार्यकाल र विधानअनुसारको प्रक्रियाबारे छलफल नगरी निर्णय गरिएकोमा पनि प्रश्न उठाएका छन्।
अध्यक्ष ओलीको बहुमतको बलमा विधान संशोधन प्रस्ताव पारित भए पनि यसलाई अन्तिम रूपमा बन्दसत्रले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। यस निर्णयले एमालेको नेतृत्व संरचना पुनर्संरचना गर्दै वरिष्ठ पदहरू घटाउने र कमिटीको आकार ठ्याक्कै ३०१ सदस्यीय बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
पार्टीभित्र पदाधिकारी व्यवस्थापन र नेतृत्व सन्तुलनको विषयलाई मध्यनजर गर्दै गरिएको यो संशोधनले आगामी कार्यकालमा संगठनात्मक निर्णयहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर २९, आइतवार १३:४०
