काठमाडौं, पुस ४। निर्वाचन आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले भर्नुपर्ने स्वघोषणाको नयाँ ढाँचा तयार गर्दै यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो।
आयोगले प्रस्तावित स्वघोषणामा उम्मेदवारले आफू कुनै भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धानमा नरहेको, सो कसुरमा मुद्दा दायर नभएको, वा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रूपमा मुद्दा विचाराधीन नरहेको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस प्रस्तावअनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानमै रहेका वा अदालतमा विचाराधीन रहेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन नपाउने स्पष्ट संकेत गरिएको छ। आयोगले यसलाई निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वच्छ, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने प्रयासका रूपमा अघि सारेको जनाएको छ।
स्वघोषणामा यसबाहेक उम्मेदवारले नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नठहरिएको, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा तिनको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका निकायमा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल नरहेको घोषणा गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने कुनै लाभको पदमा नरहेको, अन्य कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता नगराएको, कुनै सरकारी निकायलाई जिन्सी वा नगद बुझाउन बाँकी नरहेको, सरकारी पेश्की तथा बेरुजु तिर्न बाँकी नरहेको विषयमा पनि उम्मेदवारले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगको यो प्रस्ताव लागू भएमा आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया थप कडा र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ। राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूले यस प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेका छन्।
प्रकाशित मिति: २०८२ पुष ५, शुक्रवार १७:३१
