काठमाडौं, १६ पुस । प्रहरी जनशक्ति तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगरेको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। उक्त रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा रिटको सुनुवाइ तोकिएको छ। प्रहरी भर्ना प्रक्रियामा सङ्घीय सरकारले प्रदेशको अधिकार क्षेत्र मिचेको दाबी गर्दै मधेस प्रदेशका तत्कालीन कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले २०७७ कात्तिक २० गते रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदनमा नेपाल प्रहरीले विभिन्न पदका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन संविधानविपरीत रहेको र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको दाबी गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंगो नलगाई नयाँ भर्ना खोल्नु असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै २०७७ असोज ३० गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले ५ हजार २ सय २७ पदका लागि गरेको विज्ञापन बदर गर्न माग गरेको छ। साथै, प्रहरी समायोजन ऐन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेकाले प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) भन्दा मुनिका पदमा भर्ना प्रदेश सरकारले मात्रै गर्न पाउने दाबी गरिएको छ।

निवेदनमा मधेस प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भइसकेको र प्रदेश प्रहरी ऐनसमेत लागू भइसकेकाले ऐनअनुसार भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन पाउनुपर्ने माग गरिएको छ। समायोजन नगरी प्रहरी संख्या थपिँदा प्रदेशका अधिकार कुण्ठित हुने र प्रदेशभित्रका गरिब, विपन्न, दलित तथा महिलाले पाउने आरक्षण अवसरसमेत प्रभावित हुने उल्लेख गरिएको छ।

संविधानको अनुसूची–६ तथा धारा २६८ अनुसार प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेशको एकल अधिकार भएको भन्दै सोहीअनुसार व्यवस्था लागू गर्न माग गरिएको छ।