काठमाडौं, पुस २१ । नेपाल सरकारले साउदी अरब जाने नेपाली श्रमिकको लागत खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने गरी श्रम समझदारी (एमओयू) गर्न तयारी गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र साउदी अरबको मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयबीच आगामी जनवरी २५ र २६ मा साउदी अरबमा हुन लागेको ग्लोबल कन्फ्रेन्समा यो समझदारी गर्ने योजना छ।

श्रम मन्त्रालयले साउदीसँग चरणबद्ध रूपमा वार्ता गरी श्रम सम्झौतासम्बन्धी मसौदा तयार पार्दै स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको थियो। गत साता मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट मसौदा स्वीकृत भएपछि साउदीसँग औपचारिक समझदारी गर्न बाटो खुलेको छ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले बताएअनुसार, समझदारीले नेपाली श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको सिद्धान्तअनुसारका अधिकार सुनिश्चित गर्नेछ। रोजगारदाताले श्रमिकको लागत खर्च बेहोर्ने ‘इम्प्लोयर पे पोलिसी’ अन्तर्गत सुविधा प्राप्त हुनेछ। मन्त्रालयले विगतका समझदारीपत्रको समीक्षा समेत गरी, श्रम शोषण र मानव अधिकार उल्लङ्घनमा शून्य सहनशीलता नीति अनुरूप तयारी गरेको छ।

साउदी अरबले सन् २०३४ को फिफा विश्वकपको तयारीको क्रममा श्रम नीतिमा सुधार गरेको छ। ‘कफाला प्रणाली’ सुधार गरेर आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सुनिश्चित गरिएको छ। यसअघि साउदी फन्डमार्फत नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग साझेदारी गरिएको थियो।

यस समझदारीमा घरेलु श्रमिकलाई बाहेक सामान्य र सिपयुक्त श्रमिकको सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रमको व्यवस्था हुनेछ। जेठमा जेनेभामा भएको वार्तामा दुवै पक्षले सामान्य श्रम समझदारीमा सहमति जनाइसकेको थियो। समझदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका मापदण्डअनुसार श्रमिकको अधिकार, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगारदाता परिवर्तन, न्यायोचित भर्ना, न्यूनतम तलब सुनिश्चित, दोहोरो करारपत्र अन्त्य र शवलाई छिटो स्वदेश पठाउने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

हाल साउदी अरबमा करिब चार लाख नेपाली कार्यरत छन्, जसमा निर्माण र सेवा क्षेत्रका श्रमिक बढी छन्। पछिल्लो १० वर्षमा साउदीमा १३ लाख ५२ हजार ८ जनाले श्रम गरेका छन्, जसमा महिला श्रमिक एक लाख ११ हजार छन्। आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा मात्र एक लाख ५२ हजार श्रमिक साउदी पुगेका थिए।

श्रम समझदारी नहुँदा नेपाली श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र अन्य सुविधा पाउन समस्या भोग्दै आएका थिए। नयाँ समझदारी लागू भएपछि यस क्षेत्रमा व्यापक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।