काठमाडौँ , माद्य ४ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै युवराज पौडेल (सफल) ले रिट दायर गरेका हुन्।

रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, विभिन्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तथा रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ (पेसी) माघ ६ गतेका लागि तोकेको छ।

निवेदक पौडेलले पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेका छन्। साथै लामिछानेमाथि लागेका सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दालाई कमजोर नबनाउन तथा कानुनी प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्न परमादेशको माग गरिएको छ।

रिट निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार नयाँ प्रमाण फेला परेको अवस्थामा बाहेक अभियोग संशोधन गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने नियतले स्वेच्छाचारी निर्णय गरिएको जिकिर गरिएको छ।

निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८१ पुस ३० गते काठमाडौँ, कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दामा सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग लामिछानेलाई मात्र लागू नहुने गरी निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय कानुनविपरीत र बदनियतपूर्ण रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ।

अब सर्वोच्च अदालतको आगामी आदेशले यस मुद्दाको कानुनी दिशा तय गर्ने देखिएको छ।