जनकपुरधाम, चैत २६ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपामा सरकार गठनको दुई साता नबित्दै रडाको मच्चिएको संकेत देखिन थालिएको छ ।
पार्टी भित्र मजबुत अवस्थामा रहेका अध्यक्ष रबि लामिक्षाने र चुनावको रोल मोडेल एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेन बीचको पछिल्लो सम्बन्ध सुमधुर नरहेको चर्चा हुन थालेको छ ।
सरकार गठनकै क्रममा समेत दुई जनाबीच मत बाझिएको थियो । गृहमन्त्रीको नियुक्ति देखी अन्य मन्त्रीसम्मको चयनमा मतबाझिएपनि दुबै पक्ष आधा आधा मन्त्रीमा सम्झौता गरेर पार्टी भित्रको मनमोटावलाई सामसुम पारिएको थियो ।
तर ती बेला देखिएको मनमुटाव उपसभामुखको निर्वाचन र श्रममन्त्री दिपककुमार साहलाई पदमुक्त गर्ने विषयमा पुनः एकपटक उजागर भएको छ ।
विहिवार उपसभामुखको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो । २ बजे सम्म मनोनयन दर्ता गर्ने भएको हुँदा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई फोन गरेरै उपसभामुखमा समर्थन गर्ने जनाएको स्वयं शाहीले संचारमाध्यमहरुलाई बताएका छन ।
राप्रपाले रास्वपाको आश्वासनमा उपसभामुख उम्मेदवारी दर्ता गराए । तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई त्यो कुरा मन परेन । उनि लगायतले श्रम संस्कृति पार्टीलाई समर्थन जनाउनु पर्ने दवाव बढाए । अन्तः रास्वपा उपसभामुखमा श्रमसंस्कृतिलाई समर्थन गर्ने लाइनमा पुग्यो ।
तर रडाको त्यतिकैमा रोकिएन, त्यसको परिणाम श्रममन्त्री दिपक साहलाई चुकाउनु प¥यो, श्रम संस्कृति मन्त्रिमा दिपक साह नियुक्त भए लगतै उनि विरुद्धको मिडिया ट्रायल सुरु भएको थियो । वा सुनियोजित तरिकाले गराइएको थियो ।
करिब एक दशक अघि कन्सल्टेन्सी संग जोडिएको मुद्दालाई उठाएर साहलाई नैतिक दवावमा पार्ने काम भएको थियो । मन्त्री साहका श्रीमति जुनु श्रेष्ठ २०८० सालमै स्वास्थ्य विमा बोर्डमा नियुक्त भएकी थिइन, उनि केही बैठकमा उपस्थित नभएको कारण उनलाई पदमुक्त गरिएको थियो । तर श्रममन्त्रिमा साह नियुक्त भएपछि जुनु लाई पुनः पदवहाली गर्न प्रयास गरेको आरोप लगाइयो । स्वास्थ्य मन्त्री लाई उनलाई बैठकमा बस्न दिएको विषय चर्चाको शिखरमा पुगेको थियो । हुनतः हाल सम्म पदबहाली भएको थिएन । उनलाई पुनः नियुक्त गर्नु पथ्र्यो वा अन्य कुनै विकल्प अपनाउन सकिन्थ्यो होला । तर पछिल्लो दुई तिन दिन यता यो विषय ठुलो चर्चाको विषय बनेको थियो ।
प्रधानमन्त्री साहले उपसभामुख श्रमसंस्कृति पार्टीलाई समर्थन गर्न दवाव दिए लगतै रास्वपा अनुशासन समितिले श्रममन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार नै ग¥यो ।
अनुशासन समितिको पत्राचारपछि प्रधानमन्त्री शाह श्रममन्त्री लाई पदमुक्त समेत गरेका छन । तर प्रधानमन्त्रीको कोटाबाट मन्त्री नियुक्त भएका साहलाई हटाउन उपसभामुखमा श्रमसंस्कृति पार्टीलाई समर्थन गर्नु पर्ने बालेनको अडानले पनि ठूलै भूमिका खेलेको श्रोतको दावी छ ।
प्रकाशित मिति: २०८२ चैत्र २६, बिहीबार १७:२०
