काठमाडौं, वैशाख २१। मन्त्रिपरिषद् बैठक आज बिहान साढे १० बजे बस्ने भएको छ। आजको बैठकमा मन्त्रालय मर्ज तथा खारेजसम्बन्धी प्रस्तावित खाकामाथि छलफल हुने तयारी गरिएको छ।
सरकारले केही मन्त्रालय खारेज गर्ने तथा केहीलाई गाभेर नयाँ संरचना र नाम दिने योजना अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय निकट स्रोतका अनुसार हालका चार मन्त्रालय खारेज गर्ने र छ वटा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
स्रोतका अनुसार केही विभागहरूलाई विद्यमान मन्त्रालयबाट छुट्याएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने योजना पनि रहेको छ। यससम्बन्धी विस्तृत खाका आजको बैठकमा प्रस्तुत गरिने एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
मन्त्रालय पुनर्संरचनाका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यदलले संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित गर्न प्रस्ताव गरेको थियो, जसकै आधारमा सरकार अघि बढेको जनाइएको छ।
प्रस्तावित संरचना अनुसार सरकारले युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको खेलकुद क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालयमा गाभेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाउने योजना छ भने युवा क्षेत्रलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग समायोजन गरी ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ गठन गर्ने तयारी गरिएको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयबाट सरसफाइ क्षेत्रलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभ्ने तथा खानेपानी र शहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग समायोजन गरी ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाउने प्रस्ताव छ।
यस्तै, यातायात क्षेत्रलाई श्रम मन्त्रालयतर्फ सार्ने आन्तरिक तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिबी, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना–प्रविधि र शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि छुट्याएर ती क्षेत्रहरू पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्ने तयारी गरिएको छ।
सरकारले आफ्नो सय दिने प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्रालय संख्या घटाउँदै १७ मा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत अघि बढाइएको यो योजना आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णायक रूपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८३ बैशाख २१, सोमबार ०७:५७
