काठमाडौं, जेठ ११ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले देउवा दम्पतीको पक्राउ प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ अनुमति माग्दा र प्रदान गर्दा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तथा विधि पूरा भएको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।
अदालतको आदेशअनुसार, अनुसन्धान निकाय र अदालतले कसैलाई पक्राउ गर्नुअघि प्रचलित कानुनअनुसार स्पष्ट आधार, कारण र प्रक्रिया अपनाउनु अनिवार्य हुन्छ। तर देउवा दम्पतीको हकमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति माग्दा पर्याप्त आधार र कारण खुलाइएको नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ।
सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को व्यवस्था उद्धृत गर्दै अनुसन्धानका क्रममा कुनै व्यक्ति फरार हुन सक्ने, प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने वा अनुसन्धानमा अवरोध पुर्याउने मनासिब आधार भए मात्रै पक्राउ गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। यद्यपि, यस्तो प्रक्रिया स्वेच्छाचारी नभई कानुनले तोकेको मापदण्डअनुसार हुनुपर्नेमा अदालतले जोड दिएको छ।
अदालतले हालै अध्यादेशमार्फत संशोधित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र विशेष अदालतमा रहने उल्लेख गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८२ चैत २४ मा जारी भएको पक्राउ अनुमति स्वतः निष्क्रिय भएको व्याख्या गरेको छ।
यस आधारमा सर्वोच्चले पुरानो पक्राउ अनुमतिको आधारमा देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्नरनगराउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
उपचारका लागि विदेशमा रहेका देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले क्ष्ल्त्भ्च्एइी मार्फत ‘रेड नोटिस’ जारी गर्न पहल गरेको थियो। तर आवश्यक कागजात र प्रमाण पर्याप्त नभएको भन्दै इन्टरपोलले ‘रेड नोटिस’ जारी गर्न अस्वीकार गरेको बताइएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८३ जेष्ठ ११, सोमबार १८:५९
