जनकपुरधाम, असार ९ । नेपाललाई २०७५ सालमा खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि धनुषाको एक मुसहर बस्तीका अधिकांश परिवार अझै खुला स्थानमा शौच गर्न बाध्य छन्। सहिदनगर नगरपालिका–५ स्थित पचहर्वा मुसहर बस्तीमा आधारभूत सरसफाइ सुविधा नपुग्दा स्थानीयको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ।

एक सयभन्दा बढी घरधुरी रहेको उक्त बस्तीमा हाल तीन घरमा मात्र शौचालय रहेको स्थानीय बताउँछन्। बाँकी परिवारले खेतबारी, बाँसघारी तथा खोल्साको किनारामा दिसापिसाब गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। विशेषगरी महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धा यस समस्याबाट बढी प्रभावित भएका छन्।

स्थानीय उर्मिला सदाका अनुसार घरमा शौचालय नहुँदा राति वा बिहान सबेरै अँध्यारोमा खेततिर जानुपर्ने बाध्यता छ। खुला स्थानमा शौच गर्दा लाज लाग्ने मात्र होइन, खेतधनीबाट गालीसमेत खानुपरेको उनको गुनासो छ। महिलाहरूका लागि यो समस्या झन् संवेदनशील बनेको उनी बताउँछिन्।

बस्तीका स्थानीय शोभेन्द्र सदाका अनुसार करिब ३७० जनाको बसोबास रहेको यस बस्तीमा अधिकांश परिवारसँग शौचालय निर्माणका लागि पर्याप्त जग्गा वा आर्थिक स्रोत छैन। कतिपय परिवार सुकुमवासी भएकाले बसोबास गरिरहेको सानो घरबाहेक अन्य जमिनसमेत छैन।

स्थानीय परमदेवी सदाले महिलाहरू राति पुरुषहरू सुतेपछि वा बिहान उज्यालो हुनुअघि खेतमा जान बाध्य हुने बताइन्। खुला स्थानमा शौच गर्दा सर्प तथा विषालु किराको डर रहने र कसैले देख्ला भन्ने चिन्ताले महिलाहरू असुरक्षित महसुस गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। वर्षायाममा खेत डुबान हुँदा समस्या अझ गम्भीर बन्ने गरेको उनले बताइन्।

हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सचिव रामदयाल सदाका अनुसार सहिदनगर नगरपालिकामा मात्रै एक हजारभन्दा बढी परिवार शौचालयविहीन छन्। धनुषाका सबैला, विदेह, मिथिला बिहारी तथा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाका विपन्न बस्तीहरूमा पनि यस्तै समस्या रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार खुला दिसापिसाबका कारण बस्ती वरपरको वातावरण प्रदूषित बन्नुका साथै झाडापखाला, आउँ, टाइफाइडलगायत रोगको जोखिम बढेको छ। सरसफाइको अभावले विशेषगरी बालबालिका र वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको उनले बताए।

स्थानीय युवा कमलेश यादवले सरसफाइ अभियानका नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि विपन्न, दलित र सुकुमवासी समुदायसम्म आधारभूत सुविधा पुग्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनले आधारभूत सरसफाइको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म खुला दिसामुक्त राष्ट्रको उपलब्धि पूर्ण रूपमा सार्थक हुन नसक्ने बताए।

पचहर्वा मुसहर बस्तीको यथार्थले खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको स्थानीयको भनाइ छ।