काठमाडौं, भदौ ४ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको परराष्ट्र नीति घरेलु आर्थिक आकांक्षा पूरा गर्ने प्रभावकारी बाह्य साधन बन्नुपर्ने बताएका छन् । परराष्ट्र नीतिले मुलुकलाई प्रत्यक्ष र रूपान्तरणकारी आर्थिक लाभ दिलाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बिहीबार काठमाडौंमा फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टुङ नेपालको आयोजनामा भएको ‘जियोपोलिटिकल कन्फ्लिक्ट इन द वल्र्ड स् ग्रेट पावर कम्पिटिसन एन्ड द इलिबरल रिभोल्ट अगेन्स्ट द लिबरल अर्डर’ पुस्तक विमोचन तथा प्यानल छलफलमा बोल्दै मन्त्री खनालले पछिल्लो निर्वाचनबाट नेपाली जनताले सुशासन, रोजगारी र आर्थिक सम्मानको पक्षमा स्पष्ट जनादेश दिएको बताए ।
‘परराष्ट्र नीति हाम्रो घरेलु आर्थिक आकांक्षाको बाह्य साधन बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।
मन्त्री खनालले विगतमा नेपाललाई दुई ठूला मुलुकबीचको ‘तरुल’ का रूपमा चित्रण गरिए पनि बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा त्यसलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार २१औँ शताब्दीमा नेपाललाई दुई ठूला र तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका अर्थतन्त्रबीचको गतिशील तथा विश्वसनीय पुलका रूपमा विकास गर्ने रणनीति आवश्यक छ ।
‘हाम्रो भौगोलिक अवस्थालाई चुनौतीका रूपमा मात्र होइन, अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
विश्वमा नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था कमजोर हुँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै खनालले यसको सबैभन्दा ठूलो असर विकासशील, भूपरिवेष्टित र संवेदनशील राष्ट्रहरूमा पर्ने बताए । यस्तो व्यवस्था नेपालका लागि केवल कूटनीतिक प्राथमिकताको विषय नभई अस्तित्वसँग जोडिएको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री खनालले भूराजनीतिक तनाव र विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दो द्वन्द्वको असर नेपाली नागरिकको रोजगारी, जीवनयापन र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष पर्ने बताए ।
विशेषगरी पश्चिम एसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेकाले त्यहाँको अस्थिरताले नेपालको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा समेत असर पार्ने उनले उल्लेख गरे । त्यसैले बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनबीच नेपालको परराष्ट्र नीति आर्थिक हित र राष्ट्रिय आवश्यकतासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।






