काठमाडौं, भदौ १० । सरकारले बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ अनुसार प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले बाढीमा परी ज्यान गुमाएकाहरूप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घाइतेको तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली सेना, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सरकारी अस्पतालमार्फत घाइतेको उपचार गरिने सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
सरकारले गृह र रक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरी घाइते र विस्थापित नागरिकको तत्काल उद्धार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
घरबार गुमाएका पीडितलाई गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सुरक्षित स्थानमा राखिनेछ। उनीहरूका लागि खाना तथा बसोबासको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
त्यस्तै, बाढीमा मृत्यु भएकाका परिवारलाई कानुनअनुसार तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले अवरुद्ध सडक, खानेपानी, विद्युत् तथा दूरसञ्चार सेवा यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन तथा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन र भारत सरकारसँग उद्धार तथा राहतका विषयमा आवश्यक समन्वय भइरहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए। उनका अनुसार दुवै छिमेकी मुलुकबाट सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।
उद्धारका लागि सम्पर्क गर्नुपर्ने अवस्थामा ह्वाट्सएपमार्फत जिओ–लोकेसन पठाउन वा त्यो सम्भव नभए आगो बालेर अथवा धुवाँ निकालेर हेलिकप्टरलाई संकेत गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ।
साथै, अनुमति नलिई ड्रोन उडाउन रोक लगाइएको सरकारले जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८३ भाद्र १०, बुधवार १५:५५
