जनकपुरधाम, असोज २१ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले मधेशको मुद्दालाई क्षेत्रीय सीमाभित्र मात्र नराखी राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डासँग जोडेर अघि बढाउने रणनीति अघि सारेको छ।

काठमाण्डौमा आज देखी शुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्तुत गरेको ‘वर्तमान राजनीति र हाम्रो रणनीतिक दिशा’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता, राष्ट्रिय पहिचान र आर्थिक समृद्धिलाई राजनीतिक कार्यदिशाको प्रमुख आधार बनाउने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनले मधेश आन्दोलनलाई नेपालको राज्य पुनर्संरचना, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता र सामाजिक न्यायका लागि महत्वपूर्ण राजनीतिक संघर्षका रूपमा व्याख्या गरेको छ। आन्दोलनबाट संघीयता संस्थागत हुनु, समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्दा स्थापित हुनु र मधेशी पहिचान तथा अधिकारका सवाल राष्ट्रिय बहसमा आउनुलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

तर आन्दोलनका सबै उद्देश्य अझै पूरा नभएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ। मधेशभित्र वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रका आधारमा रहेका असमानता, सीमान्तकृत समुदायको पर्याप्त सहभागिता, राजनीतिक दलहरूको निरन्तर विभाजन तथा आर्थिक विकाससँग जोडिएका विषयलाई चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ।

आगामी दिनमा मधेशको मुद्दालाई समान नागरिक अधिकार, समान अवसर, सामाजिक न्याय र समावेशी राष्ट्र निर्माणको राष्ट्रिय मुद्दासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। कर्णाली, सुदूरपश्चिम, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका पछाडि परेका समुदायका सवाललाई समेत समान प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

पार्टीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न र जिम्मेवार बनाउने, संविधान संशोधन तथा राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा बहस अघि बढाउने र समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

प्रतिवेदनमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा समान जनसंख्याको आधार, राष्ट्रिय सभाको संरचनामा समावेशी प्रतिनिधित्व, महिला तथा दलित समुदायको राजनीतिक सहभागिता र राज्यका सबै निकायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

त्यसैगरी पार्टीले युवालाई राजनीतिक परिवर्तनको प्रमुख शक्तिका रूपमा विकास गर्ने, महिलासहित सीमान्तकृत समुदायको नेतृत्व विकास गर्ने, पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक छलफल र सामूहिक निर्णय प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने तथा आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने रणनीति अघि सारेको छ।

प्रतिवेदनले राजनीतिक दलको सफलता संसदमा कति सिट जितिन्छ भन्नेमा मात्र निर्भर नहुने उल्लेख गर्दै समानता, स्वतन्त्रता, संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणका एजेन्डामा प्रभावकारी नेतृत्व दिन सक्ने क्षमतालाई मुख्य आधार मानेको छ।

पार्टीले मधेशको राजनीतिक शक्तिलाई राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति र वैकल्पिक नेतृत्वका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित आफ्नो संगठन, विचार र कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउने रणनीति अघि सारेको छ।