जनकपुरधाम, फागुन १९ । मधेश प्रदेश सरकारका घटक दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकार मनोमानी गरेको भन्दै सिकंजा कस्ने तयारी थालेको छ । मधेश प्रदेश सरकारको कामकारवाही सस्तो लोकप्रियताको लागि भएको भन्दै कांग्रेसले वर्तमान सरकारको अपजसको भागि नहुने भन्दै सिकंजा कस्ने तयारी थालेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण, भौतिक पूर्वाधारको काम छाडेर सस्तो लोकप्रियताकालागि निजी अस्पताल र क्लिनिकहरुमाथि प्रतिवन्ध लगाउनु भन्दा पहिला प्रदेश सरकार मातहतको अस्पतालमा सुधार ल्याउन कांग्रेसले सुझाएको छ । मधेश प्रदेश सरकार गठन भएपछि सवै जिल्लाका जिल्ला अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नती गरिए पनि त्यसको अवस्थामा कुनै सुधार नआएको भन्दै कांग्रेसका नेताहरुले वर्तमान मधेश प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले जिल्ला अस्पतालहरुलाई प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्दै त्यतिबेला सवै अस्पतालहरुले पाएको इक्युपमेन्ट र जनशक्तिको भरमा अहिले पनि प्रादेशिक अस्पतालहरु सञ्चालन भई रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षको ७ महिना विताई सक्दा मात्र २.९५ प्रतिशत पूँजीगत रकम खर्च गर्न सकेका छन् । मधेश सरकारले चालु आवका लागि पुँजीगततर्फ २५ अर्ब २३ करोड १६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा त्यसको २.९५ प्रतिशत अर्थात् ७४ करोड ३३ लाख २४ हजार ९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, मधेश प्रदेशका अनुसार मधेश सरकारले चालुतर्फ १५ अर्ब २४ करोड १९ लाख ९८ हजार ४५८ रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा त्यसको १६.९४ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ५८ करोड २२ लाख ४७ हजार ४८२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
मधेश सरकारले आव २०८१÷८२ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ३६ लाख ७७ हजार ४७८ बजेट संशोधनसहित ल्याएकोमा ३ अर्ब ३२ करोड ५५ लाख ७१ हजार ४९१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ८.२२ प्रतिशत रहेको छ ।
मधेश सरकारले अबको ५ महिनामा ३७ अर्ब १४ करोड ८१ लाख ५ हजार ९६७ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
मधेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १२ अर्ब ९१ करोड ८ लाख २७ हजार ४१२ रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा त्यसको २.४७ प्रतिशत अर्थात ३१ करोड ९० लाख २१ हजार ६०३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ५२ करोड २३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा त्यसको ५.५७ प्रतिशत अर्थात् १९ करोड ५९ लाख ३९ हजार ६५८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि पुँजीगत तर्फ २ अर्ब ६४ करोड २४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा त्यसको ०.९४ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ४८ लाख ४८ हजार ९०८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
शिक्षा तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ७५ करोड ८० लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा त्यसको १.७ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ९७ लाख ९९ हजार ३९८ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। हाल यस मन्त्रालयलाई टुक्राएर दुईवटा मन्त्रालय गरिएको छ।
मधेश सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ १ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख १५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा त्यसको ०.२८ प्रतिशत अर्थात् ४८ लाख ४२ हजार १५५ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ १ अर्ब ११ करोड ९१ लख ५४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा त्यसको ८.०६ प्रतिशत अर्थात ९ करोड १ लाख ६१ हजार ४०३ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका लागि पुँजीगत तर्फ ४९ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ७.२५ प्रतिशत अर्थात ३ करोड ५८ लाख २३ हजार २०१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ३४ करोड ९५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको २ प्रतिशत अर्थात ६९ लाख ७३ हजार ६५८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि पुँजीगत तर्फ २२ करोड ४४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा त्यसको १०.९६ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ४६ लाख ३ हजार ३४० रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि पुँजीगततर्फ ९ करोड ३९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा त्यसको १.८४ प्रतिशत अर्थात १७ लाख २६ हजार ८३८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
तर, प्रदेश सरकारले सरकारको कामकारवाही छाडेर आपूmखुशी गर्न थालेपछि नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका उपसभापति तथा पूर्व मन्त्री वीरेन्द्र सिंहले प्रदेश सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । उनले समाजिक सञ्जाल फेसवुकमा लेखेका छन्–‘ मधेश प्रदेश सरकार अतिवाद तर्फ उन्मुख हुदै । सत्तापक्ष भित्र पनि वाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुने अवस्था ।’ पूर्व मन्त्री सिंहले मधेश टुडे संगको कुराकानीमा भने–‘हामी छिट्टै बैठक बसेर ठोस कदम उठाउँछौं ।’
प्रकाशित मिति: २०८१ फाल्गुन १९, सोमबार ११:४६
