जनकपुरधाम, वैशाख ११ । अमेरिकाले एमसीसी बन्द गर्ने भएको छ। सरकारको दक्षता विभाग (डज) ले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यामहरुले जनाएका छन्।

पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसको कार्यकालमा सुरु भएको विकास निकायका कार्यक्रमहरू बन्द गर्ने र कर्मचारी संख्यालाई अत्यन्त न्यून स्तरमा झारिँने तयारी गरिएको छ। द हिलले दिएको जानकारी अनुसार एमसीसीका सबै कार्यक्रमहरू बन्द गरिंदै छ। साथै एमसीसीले लगाएका ठेक्काहरू रद्द गरिने छ भने कर्मचारी संख्यालाई भारीमात्रामा कटौती गर्दै पूर्ण बन्द नहुँदा सम्म सिमित मात्रामा कर्मचारीहरु मात्र राखिने जनाइएको छ।

कर्मचारीहरूलाई सरकारी बाइआउट (स्वैच्छिक अवकाशसहितको प्रस्ताव) लिन करिब एक साताको समय दिइने जनाइएको छ। त्यसपछि संख्यात्मक कटौतीको प्रक्रिया सुरु गरिने डजले जनाएको छ। डजले विदेश सहायता सम्बन्धी विभिन्न निकायहरूमा काम गर्दै जाँदा, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पनि अर्को ‘बलीको बोको’ बनेको हो।

अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकाय (युएसएड) को पतन हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी सहयोग कटौतीका रुपमा मानिएको थियो। डजले त्यससँग सम्बन्धित अन्य साना निकायहरू पनि हटाउने काम गरिरहेको छ। जसमा अमेरिकी शान्ति प्रतिष्ठान (युएस इन्स्टिच्युट अफ पिस), इन्टर-अमेरिकन फाउन्डेसन, र अमेरिकी अफ्रिकी विकास फाउन्डेसन लगायत संस्थाहरु बन्द गरिएको छ र ती संस्थाहरूले अदालतको ढोका ढकढक्याइरहेका छन्।

यस्तोमा एमसीसीका कर्मचारीहरूले आफ्नो निकाय जोगिन सक्ला भन्ने अनुमान र आशा गरेका थिए। तर सन् २००४ मा पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसद्वारा सुरु गरिएको एमसीसी मुख्यतः विदेशमा आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ लगानी केन्द्रित निकायका रुपमा मानिन्छ। यस निकायको वित्तीय सहायता ती देशहरूमा केन्द्रित रहन्छ, जसले महत्वपूर्ण नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन् । अन्य केही विकास निकायहरूभन्दा फरक रूपमा, एमसीसीलाई न्यून आय भएका वा मध्यम-न्यून आय भएका देशहरूभन्दा बाहिरका देशहरूमा पनि सहयोग गर्न अधिकार प्राप्त थियो ।

स्थापना भएकोदेखि एमसीसीले ५० भन्दा बढी देशहरूमा काम गरिसकेको छ, र यसको पछिल्लो बजेटमा लगभग ९ सय मिलियन अमेरिकी डलर खर्च देखाइएको छ । एमसीसीले आफूलाई चिनियाँ वैदेशिक खर्चको विकल्पका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्दै आएको थियो, र त्यसैले यसले पनि पूर्वाधार परियोजनाहरूमा सहयोग पुर्याउँदै आएको थियो ।

यदि राष्ट्रपति ट्रम्प साँच्चीकै चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको प्रतिवादलाई आफ्नो प्रमुख वैदेशिक नीतिहरूमध्ये एक ठान्छन् भने एमसीसी र यसको विश्वव्यापी पूर्वाधार कार्यक्रमहरू बन्द गर्नु बिल्कुलै असंगत निर्णय भएको यस मामिलाका विज्ञहरूले जनाएका छन्।