जनकपुरधाम, जेठ १९ । मधेश प्रदेश सरकारले ५० लाखको लगतमा गर्न लागेको शिक्षा सम्मेलनवाट करिव तीन सय जना लाभान्वित हुने जनाइएको छ ।
जनकपुरधाममा शिक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेकोे पत्रकार सम्मेलनमा अगामी असार १० र ११ गते हुन भनिएको शिक्षा सम्मेलनमा करिव तीन सय जना सहभागिता जनाउने जनाइएको छ । मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको मन्त्रालयहरु मध्ये प्रदेश सरकारले धेरै नै कम बजेट विनियोजन गरेको शिक्षा मन्त्रालयले मधेश प्रदेशको शिक्षाको स्तर उकास्नु भन्दा बढी सभा सम्मेलन लगायतमा आफ्नो बजेट खर्च गर्न बढीनै रुचाएको छ ।
असार दोस्रो साता देखि जनकपुरधाममा हुने दुई दिने राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलनमा सम्वन्धित ८ वटा विषयमा छलफल गराइने शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले जानकारी दिएकी छन् । छलफलमा सहभागी हुन शिक्षा क्षेत्रका विज्ञसंग परामर्श माग गरिएको र त्यही अधारमा छनौट गरिने तयारी रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
‘शिक्षण र सिकाइमा नवप्रवर्तनात्मक दृष्टिकोण, शिक्षा नीति र शासन प्रणाली, समावेशी र न्यायसंगत शिक्षा, शिक्षामा डिजिटल रुपान्तरण, समुदाय संलग्नता र सहकार्य, शिक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान तथा प्रमाणमा आधारित अभ्यास, मधेश प्रदेशका चुनौती र अवसर तथा शिक्षामा स्रोत परिचालन तथा दिगोपन’ विषयमा छलफल गराउने मन्त्रालयको तयारी रहेको सो पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो ।
मधेश प्रदेशमा संघीय सरकार अन्तर्गत राजर्षि जनक विश्वविद्यालय तथा मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गत दुईवटा विश्वविद्यालय मधेश कृषि विश्व विद्यालय र मधेश विश्व विद्यालय सञ्चालनमा रहेको छ । तर, मधेश प्रदेश सरकार यि विश्वविद्यालयहरु सञ्चालनमा कुनै चासो नै देखाएका छैनन् । मधेश प्रदेश सरकार मात्र तालिम, गोष्ठी लगायतका कार्यक्रमलाई बढावा दिने गरेका छन् तर, यि विश्वविद्यालयको संरचना निर्माण, शैक्षिक गुणस्तरीयता लगायतका विषयमा चासो नै देखाएका छैनन् ।
मधेश प्रदेश सरकारले असारको दोस्रो सात्ता गर्न भनिएको शिक्षा सम्मेलनमा ५० लाख खर्च गर्न भनिएको छ तर, मधेश कृषि विश्व विद्यालय र मधेश विश्व विद्यालयलाई प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा मात्र १० लाख रुकम विनियोजन गरेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न प्रदेश सरकारले ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने तर, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा शिक्षाको क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन ल्याउन सक्थे शिक्षा विद् ईश्वरकान्त झा बताउ“न् ।
विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न स्थानीय तहको अधिकार भित्र रहेको भन्दै अनाकानी गर्ने र शिक्षा मन्त्रालय गठन गरेर सभा सम्मेलन गरेर लाखौं रुपैया“ अनियमितता गर्ने कमाई खाने भाडो बनाएको शिक्षा विद् झाको आरोप छ ।
प्रकाशित मिति: २०८२ जेष्ठ १९, सोमबार १७:४५
