एजेन्सी
नयाँ दिल्ली, असार १९ । नेशनल हेराल्ड मुद्दामा, प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले बुधबार दिल्लीको विशेष अदालतमा कांग्रेस नेतृत्वमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ । ईडीले दाबी गरेको छ कि कांग्रेस पार्टीले केवल ५० लाख रुपैयाँ तिरेर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को लगभग २००० करोड रुपैयाँको सम्पत्ति हडप्ने षड्यन्त्र गरेको छ । यसका लागि कांग्रेसले ’यंग इन्डिया’ नामको नयाँ कम्पनी गठन ग¥यो, जसको वास्तविक उद्देश्य केवल ठगी र कब्जाको योजना कार्यान्वयन गर्नु थियो ।

ईडीले के भन्यो?

नेशनल हेराल्ड मुद्दामा ईडीको तर्फबाट उपस्थित अतिरिक्त सलिसिटर जनरल वी. राजुले अदालतलाई भने कि ’यंग इन्डिया’ कम्पनी घाटामा चलिरहेको थियो, यसको न त सम्पत्ति थियो न त आयको स्रोत, तैपनि यसले एजेएल जस्तो ऐतिहासिक संस्थाको नियन्त्रण लिएको थियो । ईडीले यो पनि भन्यो कि यंग इन्डियाले कुनै टेन्डर जारी गरेन र ५० लाख रुपैयाँ तिरेर सीधै कम्पनी कब्जा गर्यो ।

अदालतका प्रश्नहरू र ईडीको जवाफ

अदालतले प्रश्न उठायो कि यदि यंग इन्डियालाई थाहा थियो कि एजेएलसँग ऋण तिर्न सक्ने क्षमता छैन भने, के यो यति “भोली“ थियो कि यसले घाटामा जाने सम्झौता गर्यो? अदालतले यो पनि भन्यो कि एजेएल एक पुरानो संस्था हो जसको गान्धी परिवारसँग लामो समयदेखि सम्बन्ध छ, त्यसो भए यंग इन्डियाले यसलाई किन र कसरी प्राप्त गर्यो ?

यसको जवाफमा ईडीको यो इतिहासको मामला होइन तर पैसाको दुरुपयोगको हो । अनुसन्धान एजेन्सीले भन्यो कि अहिलेसम्म उनीहरूसँग कांग्रेस पार्टी (एआईसीसी) लाई प्रत्यक्ष अभियुक्त बनाउन पर्याप्त प्रमाण छैन, तर भविष्यमा उनीहरूलाई अभियुक्त बनाउन सकिन्छ ।
शेल कम्पनीहरू मार्फत कोषको आरोप

ईडीले दावी गरेको छ कि यंग इन्डियाको आफ्नै पैसा थिएन, त्यसैले यसले कोलकातामा आधारित शेल कम्पनीहरू मार्फत १ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउँछ। लेनदेनको ब्यालेन्स शीट नकारात्मक भए पनि, यसले ऋण पायो र यो पैसाले एजेएलको सम्पत्ति यंग इन्डियामा स्थानान्तरण गरियो । यस पछि, यंग इन्डिया एक होल्डिंग कम्पनी बन्यो र एजेएलले सहायक कम्पनीको रूपमा काम गर्न थाल्यो।

सोनिया–राहुलको नियन्त्रण

ईडीको आरोपपत्र अनुसार, सोनिया गान्धी र राहुल गान्धीको यंग इन्डियामाथि प्रत्यक्ष नियन्त्रण थियो। उनीहरू दुवैको कम्पनीको ७६% शेयर थियो र सबै सञ्चालन निर्णयहरू उनीहरूले नै लिने गर्थे। ईडीले यो पनि भनेको छ कि यदि एआईसीसीलाई यस मुद्दामा अभियुक्त बनाइयो भने, प्रवर्तन निर्देशनालय ऐनको धारा ७० अन्तर्गत राहुल र सोनिया गान्धी विरुद्ध कारबाही गर्न सकिन्छ।