एजेन्सी
तेहरान, असार १९ । इरानका राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियानले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी आइएइएका प्रतिनिधिलाई इरान प्रवेशमा रोक लगाएको छ । उनले आइएइए लाई इरानमा गर्दै आएको काममा सहयोग रोक्न समेत आदेश दिएका छन् ।

यसअघि इरानको संसदले यससँग सम्बन्धित प्रस्ताव पारित गरेको थियो । आइएइए ले आफ्ना आणविक प्रतिष्ठानहरूमा अमेरिकी र इजरायली आक्रमणहरू रोक्न असफल भएपछि इरानले यो निर्णय लिएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको बोर्डले पनि इरानको युरेनियम शुद्धीकरण स्तरलाई शंकास्पद भनेको थियो, त्यसपछि इजरायलले जुन १३ मा इरानमाथि आक्रमण गरेको थियो । पेजेश्कियानको आदेशमा इरानमा आइएइए को काममा प्रतिबन्ध कति समयसम्म लागू रहनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छैन । यो आदेश पछि, आइएइएका प्रतिनिधिलाई इरानमा प्रवेश गर्न र आणविक प्लान्टहरूको निरीक्षण गर्न अनुमति दिइने छैन ।

अमेरिकासँग वार्ताको आशा

यसैबीच, इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले आफ्नो देशले आणविक मुद्दामा अमेरिकासँग वार्ता गर्न चाहेको बताएका छन्, तर यी वार्ताहरू चाँडै हुन सक्दैनन्। यसैबीच, इजरायलका विदेशमन्त्री गिडियन सारले युरोपेली देशहरू – बेलायत, फ्रान्स र जर्मनी – लाई २०१५ भन्दा पहिले लगाइएको संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिबन्धहरू लागू गर्न अनुरोध गरेका छन्।

यी तीन देशहरू २०१५ मा इरानसँग आणविक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने विश्वका प्रमुख देशहरूमध्ये पनि थिए । यो सम्झौता पछि मात्र इरानमाथि लगाइएको संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिबन्ध हटाइएको थियो। २०१५ को सम्झौता अनुसार, इरानले ३.६७ प्रतिशतसम्म मात्र युरेनियम प्रशोधन गर्नुपर्ने थियो, जुन बिजुली उत्पादन गर्न पर्याप्त छ। जबकि आणविक हतियार बनाउन ९० प्रतिशतसम्म शुद्ध युरेनियम आवश्यक पर्दछ।

यो विश्वास गरिन्छ कि इरान सम्झौता बाहेक आणविक हतियार बनाउन पर्याप्त शुद्ध युरेनियम तयार गर्ने नजिक पुगेको छ। इरानको पछिल्लो कदमले अब आणविक अप्रसार सन्धिको सम्बन्धमा यसको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। यस सन्धिको सदस्यको रूपमा, इरानले आणविक हतियार विकास गर्न सक्दैन र यसको आणविक प्रतिष्ठानहरूले आइएइए सँग सहकार्यमा रहनु पनि अनिवार्य छ।