एजेन्सी
तेल अवीव, साउन १ । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकार गम्भीर राजनीतिक संकटमा फसेको छ । बुधबार गठबन्धनको एक प्रमुख घटक शास पार्टीले क्याबिनेटबाट राजीनामा दिएसँगै नेतन्याहू सरकार संसदमा अल्पमतको अवस्था मा पुगेको छ।

शास पार्टीले स्पष्ट रूपमा भन्यो कि प्रस्तावित सैन्य भर्ती कानूनप्रति असहमति जनाउँदै उसले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए संगै नेतन्याहु सरकार संसदमा अल्पमतको अवस्था मा पुगेको हो । यो विवाद त्यतिबेला चुलिएको हो जब केही दिनअघि नै अर्की अति–रूढिवादी पार्टीले पनि यही मुद्दाका कारण सरकार छाडिसकेकी छ।

शास पार्टीको बहिर्गमनसँगै नेतन्याहू सरकारको बहुमत समाप्त भएको छ । अब नेतन्याहूको नेतृत्वमा रहेको सरकार ‘अल्पमत सरकार’ बन्न पुगेको छ, जसले नीतिगत निर्णय लिने र संसदमा विधेयक पारित गराउने प्रक्रियामा थप कठिनाइ भोग्नुपर्नेछ ।

यद्यपि, शास पार्टीले स्पष्ट पारेको छ कि उसले सरकारको पतनको समर्थन नगर्ने र केही महत्वपूर्ण कानूनहरूमा सरकारसँगै मतदान गर्न सक्छ। पार्टीको भनाइ अनुसार, यदि सैन्य भर्तीसम्बन्धी विवाद सुल्झिन्छ भने, उसले पुनः गठबन्धनमा फर्किने सम्भावना खुल्ला राखेको छ।

यो राजनीतिक उथलपुथल यस्तो समय आएको हो जब इजरायल र हमासबीच २१ महिनादेखि चलिरहेको युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिका समर्थित युद्धविराम वार्ताहरू भइरहेका छन्। यद्यपि नेतन्याहू सरकारमा आएको यो अस्थिरता वार्तालाई तत्काल पटरीबाट नउतार्ने अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

दक्षिणपन्थी गठबन्धनका घटक दलहरूले नेतन्याहूमाथि दबाब दिइरहेका छन् कि हमाससँग कुनै पनि सम्झौता नहोस् जबसम्म यो संगठन पूर्ण रूपमा नष्ट हुँदैन। नेतन्याहू यतिखेर ती सहयोगीहरूको अपेक्षा पूरा गर्न झनै दबाबमा देखिएका छन्।

यो अवस्थाले इजरायली राजनीतिमा ठूला उलटफेर ल्याउने संकेत दिएको छ। अल्पमतमा पुगेको सरकारका लागि नयाँ गठबन्धन बनाउने प्रयास, मध्यावधि निर्वाचन वा पुनः विश्वासको मत प्राप्त गर्नेजस्ता विकल्पहरू अगाडि आउने छन्।
इजरायल भित्रै मात्र होइन, यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिमा पनि असर पार्न सक्छ, विशेषतः गाजा युद्ध, अमेरिका–इजरायल सम्बन्ध, र अरब मुलुकहरूसँगको कूटनीतिक समीकरणमा।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, “यदि नेतन्याहूले तत्काल आन्तरिक असन्तुलन सुल्झाउन सकेनन् भने उनको प्रधानमन्त्री पद नै संकटमा पर्न सक्छ।” अबको राजनीतिक चाल, गठबन्धन विस्तार वा नयाँ सन्धिको पहल नै नेतन्याहू सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।